मंत्री ने कहा कि दावेदार का कब्जा इस भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले तीन पुश्तों तक होना चाहिए। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा ने भी अनुपुरक प्रश्न में पूछा कि वन विभाग के अधिकारी उन्हें इस मामले से संबंधित गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पर मंत्री ने विधायक को आश्वस्त किया कि ऐसी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

राजस्व मंत्री ने कहा कि 2008 से लेकर 2012 तक भाजपा सरकार केंद्र से वन अधिकार अधिनियम के स्पष्टीकरण का इंतजार करती रही। 2012 से 2017 के बीच कांग्रेस सरकार ने पंचायत स्तर पर एफआरए कमेटियां गठित कीं। 2017 से 2022 तक भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ। हमने आंदोलन चलाया। इसके बाद किन्नौर में कुछ केस निपटाए गए। इस सरकार में अब तक 4863 मामले निपटा दिए गए हैं। सामुदायिक वन अधिकार मामले में चंबा में अब तक सबसे अधिक 22,730 हेक्टेयर वन भूमि समुदाय के नाम हुई है।

ग्राम सभा में 50 फीसदी लोग यदि प्रार्थी के दावे का अनुमोदन करते हैं तो मालिकाना हक मिलना निश्चित हो जाएगा। ग्राम सभा सभी अनुमोदित मामले सत्यापन के लिए उपमंडल स्तरीय समिति को भेजेगी। उपमंडल स्तरीय समिति सभी मामलों के सत्यापन के बाद जिला स्तरीय समिति को भेजेगी। उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति दावों का निपटारा और दस्तावेजीकरण कर स्वीकृति देगी। इसके बाद दावेदार को भूमि का पट्टा देकर मालिकाना हक दिया जाएगा।