Oct 18, 2024
HIMACHAL

मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध, गिराने के दिए आदेश

संजौली मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध, दो माह के भीतर गिराने के दिए आदेश

 

नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने संजौली में बनी मस्जिद की पांच में से तीन मंजिलों को अवैध करार देते हुए उसे गिराने के आदेश दिए हैं।

 

शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर दो महीने के भीतर अवैध निर्माण तोड़ना होगा। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने कहा कि आदेश मंजूर है। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं देंगे और अवैध निर्माण खुद ही तोड़ेंगे।

कोर्ट के आदेश के अनुसार 21 दिसंबर से पहले इन आदेशों की पालना करनी होगी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कोर्ट से जो आदेश आया है, वह उन्हें मंजूर है।

 

कमेटी या वक्फ बोर्ड की ओर से आदेश को आगे चुनौती नहीं दी जाएगी और पैसा जुटाकर अवैध मंजिलों को तोड़ दिया जाएगा।

 

कथित अवैध निर्माण का मामला साल 2010 से आयुक्त की कोर्ट में चल रहा था। साल 2012 में मस्जिद की दो मंजिलें थीं, जो साल 2018 तक पांच हो गईं। इसका नक्शा भी नगर निगम से पास नहीं करवाया गया था।

 

10 बच्चों की संख्या वाले मिडल स्कूलों का दर्जा घटाकर प्राइमरी किया जाएगा।

Rohit Thakur said more schools with less number of students will be merged from the new academic session

हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले और स्कूल नए शैक्षणिक सत्र से ही मर्ज होंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 10 बच्चों की संख्या वाले मिडल स्कूलों का दर्जा घटाकर प्राइमरी किया जाएगा।

 

इसी तरह 20 बच्चों से कम संख्या वाले उच्च स्कूलों को मिडल और 25 संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को उच्च स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों की सूची बनाने को कहा है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी स्कूल का दर्जा कम नहीं होगा या कोई भी स्कूल मर्ज नहीं होगा।

सचिवालय में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला उपनिदेशकों की नियमित पदोन्नति जल्द कर दी जाएगी। अभी एडहॉक पर उपनिदेशक नियुक्त किए हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते दिनों मर्ज किए करीब 500 स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नियुक्त कर दिया है। सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों में नियुक्तियां करने को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सभी राज्यों के शिक्षा मॉडल स्टडी किए जा रहे हैं। हर राज्य की अच्छी योजनाओं का अनुसरण किया जाएगा।

 

 

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