खाद्य आपूर्ति निगम: हिमाचल में बढ़ा आटा और चावल का कोटा, अब 15 किलो मिलेगा राशन फर्जी राशनकार्ड को ब्लॉक करने की चल रही मुहिम न्यूज़ देशआदेश प्रदेश सरकार ने हिमाचल के साढ़े 19 लाख राशनकार्ड धारक परिवारों के लिए राशन का कोटा बढ़ाया है। उपभोक्ताओं को इसी महीने से ही राशन डिपुओं में 15 किलो आटा और 8 किलो चावल देने के निर्देश दिए हैं। वर्षों बाद उपभोक्ताओं को इतना राशन मिल रहा है। पहले उपभोक्ताओं को 7 किलो तक चावल और 13 किलो तक आटा…
अमृतपाल सिंह मामला: हिमाचल में अलर्ट, पंजाब से लगती सीमाओं पर पुलिस सतर्क न्यूज़ देशआदेश सार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर की जा रही कार्रवाई को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब से लगती हिमाचल की सीमाओं पर प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। पंजाब पुलिस की खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर की जा रही कार्रवाई को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब से लगती हिमाचल की सीमाओं पर प्रदेश पुलिस सतर्क…
शिक्षा बजट: 10 हजार मेधावियों सहित प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेंगे टेबलेट, टाट पर नहीं बैठेंगे छात्र न्यूज़ देशआदेश हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दसवीं और बारहवीं कक्षा तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले दस हजार मेधावियों और प्राइमरी स्कूलों के 17,510 शिक्षकों को सुक्खू सरकार टेबलेट देगी। पूर्व की सरकारों के समय से मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप अब नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सरकार ने मेधावियों को अब लैपटॉप की जगह टेबलेट देने का फैसला लिया है। शुक्रवार को बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब…
सुक्खू सरकार ने शून्य दाखिलों वाले 285 प्राइमरी, मिडल स्कूल किए बंद पशु अस्पतालों में बेहतर सेवाओं के लिए 44 मोबाइल वैन सेवा होगी शुरू ट्रैक्टर खरीद के लिए मिलेगा 50 फीसदी उपदान न्यूज़ देशआदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संस्थानों को बंद करने को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच सुक्खू सरकार ने शून्य दाखिलों वाले 285 प्राइमरी और मिडल स्कूल बंद कर दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के बजट भाषण के बाद शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए। 228 प्राइमरी…
Himachal Budget 2023 : 30 हजार पद भरेंगे, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया, विधायक ऐच्छिक निधि अब 13 लाख पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निगम महापौर का मानदेय पांच हजार बढ़ाया, न्यूज देशआदेश 53, 413 करोड़ रुपये का बजट पेश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। इस पर विपक्ष के विधायकों ने पिछली किस्त देने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 53, 413 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पैरा वर्कर्स का…
Himachal Budget 2023: सुक्खू सरकार का पहला बजट आज, आमदनी बढ़ाने की दिशा में उठा सकते नए कदम कृषि, पशुपालन जैसे प्राइमरी घटकों और विनिर्माण क्षेत्र पर कर सकते है फोकस न्यूज़ देशआदेश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शुक्रवार को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। वह पहले ही कड़े फैसले लेने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले कई उपकर या शुल्क लगाकर आमदनी बढ़ाने की दिशा में नए कदम उठा सकते हैं। इस साल चुनावी वर्ष…
CM Sukhu: नारेबाजी से फर्क नहीं पड़ता, हम तो कॉलेज समय से नारे लगाते आए हैं न्यूज़ देशआदेश विपक्ष के वाकआउट के बाद सदन में लाए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बुधवार को हमने नियम 67 के तहत कोर्ट में विचाराधीन मामले पर भी चर्चा मंजूर की। जनता के पैसों का दुरुपयोग होता देख दुख लगता है। पूर्व सरकार के खिलाफ श्वेतपत्र लाएंगे। नारेबाजी करना लोकतंत्र का हिस्सा है। वीरवार सुबह विधायक सुधीर शर्मा और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने…
Road Accident: सोलन में बड़ा हादसा, जंगेशू में 200 मीटर नीचे जा गिरी कार, तीन लोगों की मौत न्यूज़ देशआदेश हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक कार खाई में गिर गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, सोलन जिले में कसौली के साथ लगते जंगेशू में एक कार सड़क से 200 मीटर नीचे जा गिरी। हादसे में तीन लोगों ली मौत हो गई है। स्थानीय लोगों…
HP High Court: सेवानिवृत्ति के बाद शुरू नहीं की जा सकती विभागीय जांच, कोर्ट ने सुनाया अहम निर्णय, अदालत ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश और उसके बाद की कार्रवाई को किया को रद्द न्यूज़ देशआदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति और विभागीय जांच से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती। अदालत ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश और…
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग: शिक्षा कोई वस्तु नहीं, जिसके लिए विद्यार्थियों को उपभोक्ता माना जाए न्यूज़ देशआदेश शैक्षणिक संस्थानों की ओर से शिक्षा प्रदान करने की सेवा से जुड़े मामले में उपभोक्ता आयोग ने अहम निर्णय सुनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने कहा कि शिक्षा कोई वस्तु नहीं, जिसके लिए छात्र को उपभोक्ता माना जाए। आयोग के अध्यक्ष बलदेव सिंह, सदस्य योगिता दत्ता और जगदेव सिंह रैतका ने यह निर्णय सुनाया। आयोग ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों को सेवा प्रदाता नहीं कहा जा सकता है। आयोग…