सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद कुंडू ने फैसले को वापस लेने की लगाई गुहार, याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और डीजीपी संजय कुंडू को तबादला करने से जुड़े मामले पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन दायर कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के फैसले को वापिस लेने की गुहार लगाई है।

पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने खिलाफ दिए आदेशों को वापिस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है। इन आवेदनों पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट ने गत 26 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे।

मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए थे। इसके पश्चात कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया। कुंडू का कहना था कि हाईकोर्ट ने उनका तबादला करने के आदेश उनका पक्ष जाने बगैर ही जारी कर दिए थे। इस सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को अपना पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखने की इजाजत दी।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश जारी करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा था कि जांच प्रभावित न हो और न्याय होता हुआ दिखे, इसलिए इन दोनों को ऐसे स्थानों पर तैनाती दी जाए जहां से ये मामले में दर्ज प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित न कर सके।

हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही है। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था।

इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है। मामले में एसपी शिमला ने इस मामले में ऊंचे लोगों की संलिप्तता का अंदेशा जताया था।