प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह
प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह
हिमाचल प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह गुरुवार को मंडी जिले के धर्मपुर हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड कमांडर आईपीएस (परिवीक्षाधीन) गौरवजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस, गृहरक्षक, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी और एनएसएस कैडेट, स्काउट्स और गाइड, पूर्व सैनिक और पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के धर्मपुर में आयोजित 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इस दिशा में सार्थक प्रयास करने के लिए प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के बहुमूल्य योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के 200 महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय, धर्मपुर और संधोल में नगर पंचायत, संधोल वाया मढ़ी धर्मपुर सड़क और संधोल वाया स्योह धर्मपुर सड़क के लिए 10-10 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।
हिमाचल प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह गुरुवार को मंडी जिले के धर्मपुर हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड कमांडर आईपीएस (परिवीक्षाधीन) गौरवजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस, गृहरक्षक, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी और एनएसएस कैडेट, स्काउट्स और गाइड, पूर्व सैनिक और पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के धर्मपुर में आयोजित 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इस दिशा में सार्थक प्रयास करने के लिए प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के बहुमूल्य योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है।
इस उपलक्ष्य में उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के 200 महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय, धर्मपुर और संधोल में नगर पंचायत, संधोल वाया मढ़ी धर्मपुर सड़क और संधोल वाया स्योह धर्मपुर सड़क के लिए 10-10 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।
उन्होंने बाबा कमलाहिया मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए तीन करोड़ रुपये, टीहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए 1.50 करोड़ रुपये, संधोल और धर्मपुर में संयुक्त कार्यालय भवन के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए 1.50 करोड़ रुपये और नागरिक अस्पताल धर्मपुर और संधोल के लिए 50-50 लाख रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में एक बास्केटबॉल खेल छात्रावास (छात्रा), क्षेत्र में विभिन्न खड्डों के तटीयकरण के लिए 24.80 करोड़ रुपये, राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में जूलॉजी में स्नातकोत्तर कक्षाएं और राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र तथा हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा भी की। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें शिक्षकों के 5291 पद, पुलिस आरक्षी के 1226 पद, वन मित्र के 2061 और जल शक्ति विभाग में 10 हजार पद विभिन्न श्रेणियों के शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये की हिम गंगा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से दूध खरीद मूल्य में छह रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त, उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्यवर्द्धित परियोजना (शिवा) के प्रथम चरण में एचपी शिवा परियोजना के तहत 1292 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 शंकुल के माध्यम से छह हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस पहल से लगभग 15 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें सौर बाड़ लगाने और सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से जुड़ने व सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई पहल करते हुए 30 अक्तूबर 2023 से उप तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। इन अदालतों के माध्यम से अभी तक 65 हजार से अधिक इंतकाल और 4071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिससे अरसे से लंबित मामलों का निपटारा होने से लोगों को राहत मिली है।
