लोक सेवा आयोग लेगा परीक्षाएं, विद्यार्थियों को 1 फीसदी ब्याज पर मिलेगा 20

60 प्रतिशत से ज्यादा अंक लेने वाले विद्यार्थी ही होंगे पात्र

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि भंग किए जा चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं नहीं हुईं थीं, उन्हें अब राज्य लोक सेवा आयोग करवाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी की परीक्षा के लिए जिन्होंने आवेदन किए थे, उन्हें ओवरएज नहीं माना जाएगा। उनसे दोबारा आवेदन के लिए शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से करीब डेढ़ लाख आवेदकों को राहत मिली है।

बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना -2023 के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से पीएचडी करने के लिए एक फीसदी ब्याज की दर से 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में अरसे से भंग कर्मचारी चयन आयोग के लटके नतीजों के बारे में भी फैसला लिया गया कि कोड 965, 1003 और 1036 के तहत 368 पद जेओए आईटी के भरे जाने हैं। राज्य लोक सेवा आयोग इसकी लिखित परीक्षा लेगा। इस भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जारी हुए थे। लिखित परीक्षा नहीं हुई थी।

कैबिनेट ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी, जो ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी। यह कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना के कार्यान्वयन के लिए दूरगामी भूमिका निभाएगा।

बैठक के दौरान शिमला विकास योजना को भी कैबिनेट ने अंतिम रूप दिया। इसमें कोर, ग्रीन और इनसे बाहर के क्षेत्रों में कितनी मंजिलें, एटिक होंगे, इस बारे में प्रस्तुति दी गई। ग्रीन एरिया में एक फ्लोर और एटिक का प्रावधान होगा। कोर एरिया में दो मंजिलें और एटिक की व्यवस्था की गई है। जो कोर एरिया और ग्रीन एरिया से बाहर हैं, वहां दो मंजिलें, एटिक और पार्किंग जैसी व्यवस्था होगी।

60 प्रतिशत से ज्यादा अंक लेने वाले विद्यार्थी ही होंगे पात्र

कैबिनेट ने फैसला लिया कि 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक वाले विद्यार्थी ही मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना-2023 के लिए पात्र होंगे। ऐसे लाभार्थी को दिए जाने वाले कर्ज की राशि 20 लाख रुपये होगी। ब्याज की दर एक प्रतिशत होगी। किसी भी बच्चे का दाखिला एमबीबीएस, इंजीयरिंग, पॉलीटेक्नीक, फार्मेसी आदि किसी भी व्यावसायिक कोर्स में किया जा सकेगा।

उपायुक्त के खाते में 24 घंटे में संबंधित फीस जमा होगी। डीसी के पास इसके लिए 50 लाख का कोरप्स फंड रहेगा।