हिमाचल में बंपर भर्तियां, शिक्षकों के 5291 पद भरे जाएंगे, जानें बड़े फैसले

एटिक को रिहायशी बनाने के लिए टीसीपी नियमों में संशोधन को मंजूरी

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को हरीझंडी

 

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हिमाचल प्रदेश के शिक्षा व अन्य विभागों में बंपर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5,291 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया है। इनमें टीजीटी कला के 1,070, नॉन-मेडिकल के 776, मेडिकल के 430, शास्त्री के 494 और जेबीटी शिक्षकों के 2,521 पद शामिल हैं।

शिक्षकों के 50 फीसदी पद सीधी भर्ती और 50 फीसदी बैचवाइज आधार पर भरे जाएंगे। यह कदम विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षण स्टाफ की कमी से निपटने में काफी मददगार साबित होगा।

चिकित्सा अधिकारियों के 28 पद भरने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के 28 पद भरने का भी निर्णय लिया। निर्णय लिया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के पद नहीं हैं तो वहां इन पदों को सृजन कर भरा जाएगा।

बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

 

डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय
बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है। इन स्कूलों में हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान आदि की आधुनिक सुविधाएं होंगी।

इसके अलावा प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डेबोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को हरीझंडी
स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023’ अधिसूचित करने को स्वीकृति दी।

ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति दी।

इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डाटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा।

इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डाटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।

एटिक को रिहायशी बनाने के लिए टीसीपी नियमों में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन का निर्णय लिया। अब भवन मालिक एटिक में भी बिजली और पानी के कनेक्शन लगा सकेंगे।

पहले एटिक की ऊंचाई 2.70 मीटर थी, सरकार ने इसे बढ़ाकर 3.05 मीटर करने का फैसला लिया है।