हिमाचल में कई गांव आज भी सड़क या पारंपरिक परिवहन सेवा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में ड्रोन आधारित परिवहन प्रणाली इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सरल और तेज बना सकती है। तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि ड्रोन सेवाओं के जरिये ग्रामीण इलाकों में कृषि, डेयरी व वन उत्पादों की ढुलाई संभव होगी, जिससे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ड्रोन सेवाओं की शुरुआत हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा से की जाएगी।

बाद में सफल परिणामों के बाद इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने पीपीपी मॉडल के तहत कंसल्टिंग फर्मों का चयन करना शुरू कर दिया है। मांग और बाजार विश्लेषण, स्थल और रूट सर्वेक्षण, तकनीकी एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन, वित्तीय मॉडल और जोखिम विश्लेषण, कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क का सुझाव देने का काम कंसल्टेंट करेंगे।

आवश्यक चीजों की सप्लाई होगी आसान
योजना के सफल होने से फल-सब्जियां और फूल जैसे उत्पाद खेतों से सीधे बाजारों तक पहुंचेंगे। प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य आपात स्थिति में तुरंत सहायता और दवाएं पहुंचेंगी। दुर्गम इलाकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसानी से होगी। स्थानीय युवाओं को ड्रोन संचालन, डेटा एनालिटिक्स, सर्वेक्षण और मरम्मत कार्यों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं, आईटीआई में ड्रोन से संबंधित पढ़ाई कर रहे युवाओं को प्रदेश में हो रही इस नई शुरूआत से लाभ प्राप्त होगा।

ड्रोन तकनीक का उपयोग अब केवल रक्षा या सर्वेक्षण तक सीमित नहीं रहेगा। हिमाचल में इसे नागरिक जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय व्यापार को सशक्त बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। बोर्ड आने वाले महीनों में परियोजना का तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन करेगा। इसके बाद सरकार के अनुमोदन से ड्रोन कॉरिडोर और स्टेशन नेटवर्क का निर्माण शुरू किया जाएगा।
– डॉ. वसु सूद, सीजीएम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड