हिमाचल: राजस्व लोक अदालत में निपटाए जाएंगे इंतकाल-तकसीम के लंबित मामले

 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम और निशानदेही के लंबित मामले 20 जनवरी तक निपटाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने सोमवार को लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लंबित राजस्व मामलों की संख्या शून्य करना चाहती है। लंबित मामलों को तुरंत निपटाना जरूरी है। सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से काम करें।

उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करें।

 

सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में इस प्रगति को दर्शाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 और 31 अक्तूबर को इंतकाल अदालतें लगाई गईं। इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया।

आगामी 1 और 2 दिसंबर को दोबारा प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालत लगेगी। इसमें इंतकाल के साथ तकसीम के लंबित मामलों का भी निपटारा होगा।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम उपस्थित रहे, जबकि सभी उपायुक्त और मंडलीय आयुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

निपटाए मामलों की मासिक रिपोर्ट भेजें उपायुक्त
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निपटाए मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए। इसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर का पूरा विवरण उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कर लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करने की रणनीति बनाए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्टाफ का युक्तिकरण करें और किसी भी राजस्व मामले में तीन दिन से अधिक की तिथि न दें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है और अब सम्मन की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की अनुमति भी देगी।

उन्होंने मुख्य सचिव को मंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व मंत्री 20 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश में इस मामले की प्रगति की समीक्षा करें।

 

प्रदेश में 31 अक्तूबर 2023 तक तकसीम के लंबित मामले
बिलासपुर   1407
चंबा       680
हमीरपुर  2413
कांगड़ा   12,014
किन्नौर   156
कुल्लू   1057
लाहौल-स्पीति 48
मंडी      3208
शिमला 1288
सिरमौर  1072
सोलन  1156
ऊना 3973