सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विद्यार्थियों के लिए लाखों का बजट जारी होता है। इन दोनों वर्ग के लिए तय की वार्षिक आय की सीमा के अनुसार विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जाती है। इन वर्ग के विद्यार्थियों को बाकायदा 2,500 मासिक स्टाइपंड भी दिया जाता है। इन कोचिंग बैच के शुरू न होने से इन आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को इस बार न तो कोचिंग मिलेगी और न ही उन्हें स्टाइपंड मिलेगा। इन कोचिंग बैच में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी तय की गई फीस चुकाने पर प्रशिक्षण की सुविधा मिलती थी, जो इस बार नहीं मिलेगी।