उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे भी उठाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने व्यापक जनहित में ऑपरेटरों की मांग को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय टैक्सी परमिट की अवधि को मौजूदा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि वाहनों की जीवन अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए अखिल भारतीय टैक्सी परमिट भी 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार के अनुरोध से सहमत थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले को तदनुसार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने केंद्रीय परिवहन मंत्री से पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता (पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन) योजना के तहत शेष 7.63 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल धनराशि जारी करने का निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने अनुरोध किया कि नंगल से जैजों तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए, क्योंकि यह प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क की जरूरतों को पूरा करेगी। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि गति शक्ति योजना के तहत डीपीआर तैयार कर मंत्रालय को सौंपी जाए।  अग्निहोत्री ने कहा कि 429 करोड़ रुपये की डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है और इसे गति शक्ति योजना के तहत भारत सरकार को सौंपा जाएगा। अग्निहोत्री ने इसके अलावा अनुरोध किया कि अमृतसर से होशियारपुर तक एनएच 503 ए के प्रस्तावित 4 लेनिंग को बनखंडी (हिमाचल प्रदेश सीमा) से झलेड़ा तक बढ़ाया जाए। यह लगभग 15 किलोमीटर लंबा मार्ग है और यह आनंदपुर साहिब और माता चिंतपुरी को जोड़ेगा, जिससे इन दोनों धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भी लाभ होगा। उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने चंडीगढ़ से बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी का मुद्दा भी उठाया।

वहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन है। अग्निहोत्री ने यह भी अनुरोध किया कि जैजों मोड़ से टाहलीवाल चौक तक भाई का मोड़ होते हुए लिंक रोड के उन्नयन के लिए 3 नंबर ब्रिज किमी 0/00 से किमी 17/500 तक 48.69 करोड़ रुपये की मंजूरी सीआरआईएफ के तहत जल्द से जल्द दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देंगे।

विक्रमादित्य सिंह भी केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भूभुजोत सुरंग सहित घटासनी-शिल्हा-बधानी-भूभुजोत-कुल्लू सड़क को इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग रक्षा रसद की आवाजाही के लिए स्थिर संपर्क प्रदान करेगा और मार्ग को 55 किलोमीटर कम करेगा।लोक निर्माण मंत्री ने ढली से रामपुर तक एनएच-05 के चार लेन के निर्माण को प्राथमिकता पर लेने का भी अनुरोध किया। उन्होंने मौजूदा राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति में 5 राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल करने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है और इसे मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने सीआरएफ के तहत 130 करोड़ रुपये की धनराशि को शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया और राज्य में सीआरएफ कार्यों की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया।

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि नितिन गडकरी ने मांगों को सुना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने ढली-रामपुर फोरलेन परियोजना को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन भी मंत्री के साथ थे।