बिना नशे वाले भांग के बीज करेंगे तैयार : नेगी

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हिमाचल सरकार वैज्ञानिक तरीके से भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए सभी पहलुओं के अध्ययन और प्रदेशवासियों की राय लेने के बाद बहुत जल्द कारगर नीति बनाएगी।

प्रदेश में भांग की वैध और वैज्ञानिक तरीके से खेती के अध्ययन हेतु गठित विशेष समिति के अध्यक्ष एवं राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह बात मंगलवार को स्थानीय बचत भवन में विभिन्न हितधारकों और पंचायतीराज प्रतिनिधियों से चर्चा के लिए आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बोलते हुए दी।

 

बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जलवायु भांग के उत्पादन के लिए सहायक है। यहां उगने वाली भांग का प्रयोग औषधीय और औद्योगिक उत्पादों में किया जा सकता है।

कहा कि समिति कोई भी ठोस नीति बनाने से पहले इसके बारे में खुली चर्चा से लोगों की शंकाओं को दूर करेगी। इस विषय में लोगों की राय जानने के साथ उनके बहुमूल्य सुझाव लेने के लिए प्रदेशभर में समिति की ओर से बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

समिति ने इस मौके पर विभिन्न हितधारकों और जनप्रतिनिधियों से खुली चर्चा कर इस विषय पर उनकी राय और सुझाव मांगें।

उन्होंने कहा कि शोध के आधार पर भांग के ऐसे बीज तैयार किए जाएंगे जिसके पौधों में नशा नहीं होगा।

 

औद्योगिक उपयोग के लिए किसान इसकी खेती कर सकेंगे। कहा कि प्रदेश के जंगलों में भी बिना नशे वाले भांग के बीज डाले जाएंगे, जिनका उपयोग औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा।

बागवानी मंत्री ने जिला प्रशासन को मिंजर मेले पर भांग से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के दिए निर्देश दिए। प्रशासन को उन्होंने भांग की खेती के बारे में जागरुकता के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए।

राजस्व मंत्री ने लोगों की ओर से एफआरए और एफसीए के बारे में उठाए गए मामलों पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे सभी मामलों को निपटाने के प्रति गंभीर है।

यह भी कहा कि सड़क सुविधा से वंचित क्षेत्रों में भांग की खेती के लाइसेंस मिलने की अवस्था में सरकार की ओर से रज्जू मार्गों का प्रबंध भी किया जाएगा।

इससे पहले बागवानी मंत्री और समिति के सभी सदस्यों ने उद्यान विभाग की सरोल स्थित पौधशाला का निरीक्षण किया।

अधिकारियों को उन्नत किस्म के फलदार पौधे विकसित करने के निर्देश भी निर्देश दिए। बैठक में पूर्व विधायक ठाकुर सिंह भरमौरी, विशेष आमंत्रित सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता देवेन खन्ना, जिप अध्यक्ष नीलम कुमारी, उपायुक्त अपूर्व देवगन, एसपी अभिषेक यादव, एडीएम अमित मैहरा, अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवम आबकारी राजीव डोगरा विशेष रूप से उपस्थित रहे।