Fake Aadhaar Card: गुम्मा में 46 मुस्लिम कारोबारियों के एक ही जन्मतिथि के आधार कार्ड, जांच की मांग

 

शिमला जिले के गुम्मा बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के 86 लोग व्यापार कर रहे हैं। इनमें 46 मुस्लिम कारोबारी ऐसे हैं, जिनके आधार कार्ड पर जन्मतिथि एक ही है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। ऐसे में गुम्मा व्यापार मंडल ने जांच की मांग करते हुए कोटखाई पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी है।

साथ ही कोटखाई व्यापार मंडल ने भी पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर बाहरी राज्यों से आए लोगों के दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग उठाई है।

व्यापार मंडल गुम्मा के प्रधान देविंद्र सिंह ने बताया कि गुम्मा में बाहरी राज्यों से विशेष समुदाय के 86 व्यापारी हैं, जिनके व्यापार मंडल ने आधार कार्ड एकत्रित किए हैं। इनमें से 46 व्यापारी ऐसे हैं, जिनकी जन्मतिथि आधार कार्ड पर एक जनवरी है। इस संदर्भ में पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। व्यापार मंडल ने मांग उठाई है कि आधार कार्डों की सच्चाई क्या है, इसकी जांच की जाए।

 

बाहरी राज्यों से आए व्यापारी अपनी दुकान चलाने से पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र व्यापार मंडल और पुलिस थाने में जमा करवाएं। जब तक सभी दस्तावेज सत्यापित नहीं होते, तब तक बाहरी राज्यों के व्यापारियों को दुकानें चलाने की अनुमति न दी जाए।

 

 

कोटखाई व्यापार मंडल के प्रधान मदन गांगटा, उपप्रधान प्रदीप घाल्टा और सचिव ज्ञान चंद ने बताया कि बाहरी राज्यों से आए लोग जो क्षेत्र में दुकानें चलाने और फेरी का कार्य करते हैं, उनके दस्तावेजों का निरीक्षण अनिवार्य है। इस संदर्भ में व्यापार मंडल कोटखाई ने पुलिस को लिखित शिकायत पत्र सौंपा है।

 

 

इस संदर्भ में कोटखाई पुलिस थाना के प्रभारी अंकुश ठाकुर ने बताया कि व्यापार मंडलों की ओर से शिकायत पत्र पुलिस को मिले हैं। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

 

 

एक देश-एक चुनाव: संसद में मंजूरी के लिए रणनीतिक कौशल की होगी जरूरत; संविधान में करने पड़ सकते हैं 18 संशोधन

 

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए मौजूदा परिदृश्य में ‘एक देश, एक चुनाव’ को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी सांविधानिक संशोधनों को पारित कराना कठिन कार्य हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने को लागू करने के लिए सरकार को संविधान में 18 संशोधन करने पड़ सकते हैं। एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 सांसदों और 245 सदस्यीय राज्यसभा में 119 सांसदों का समर्थन हासिल है। संसद में किसी सांविधानिक संशोधन को पारित करने के लिए प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ-साथ सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। यदि किसी सांविधानिक संशोधन पर मतदान के दिन लोकसभा के सभी 543 सदस्य उपस्थित हों तो विधेयक को पारित करने के लिए 362 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। लोकसभा में विपक्षी गठबंधन के 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में एनडीए के पास 113 सांसद हैं और छह मनोनीत सदस्यों का समर्थन है, जबकि विपक्षी गठबंधन के 85 सदस्य हैं। अगर मतदान के दिन राज्यसभा के सभी सदस्य मौजूद हों तो दो तिहाई यानी 164 सदस्य होंगे।

राज्य विधानसभाओं से मंजूरी भी जरूरी
कुछ सांविधानिक संशोधनों को राज्य विधानसभाओं की ओर से भी मंजूरी की आवश्यकता होती है।

 

 

तीन राष्ट्रीय दल विरोध में
छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से तीन भाजपा, बसपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी एकसाथ चुनाव के समर्थन में हैं, जबकि तीन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा इसके विरोध में हैं। हालिया लोकसभा चुनाव के बाद रामनाथ कोविंद समिति के समक्ष एक साथ चुनाव का समर्थन करने वाली पार्टियों के लोकसभा में 271 सदस्य हैं जबकि समिति के समक्ष विरोध करने वाली 15 पार्टियों की संसद में कुल सदस्य संख्या 205 है। एनडीए के नेताओं ने विश्वास जताया है कि वे संसद में प्रमुख विधायी सुधारों के लिए समर्थन हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और नागरिकता (संशोधन) विधेयक संसद से जब पारित किए गए थे, तब सत्तारूढ़ गठबंधन के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार उन मुद्दों पर आम सहमति बनाने में विश्वास करती है जो लंबे समय में लोकतंत्र और राष्ट्र को प्रभावित करते हैं।