हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प’ नाम से गारंटी कार्ड जारी करते हुए बघेल ने बताया कि प्रदेश के पांच लाख युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को पेंशन की गारंटी दी जाएगी। गाय-भैंस पालकों से रोजाना दस लीटर दूध खरीदा जाएगा। जैविक खेती बढ़ाने के लिए दो रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये की सुनिश्चित आय दी जाएगी। फलों की कीमत बागवान स्वयं तय करेंगे। बाजार की परेशानी दूर की जाएगी। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दस-दस करोड़ रुपये का ऋण युवा स्टार्ट अप के लिए दिया जाएगा। बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के यह ऋण दिया जाएगा। 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 680 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया जाएगा। हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में चार अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल खोले जाएंगे। मरीजों की जांच, दवा और इलाज निशुल्क होगा। हर गांव में अस्पताल की गाड़ी भेजी जाएगी।

हर तबके के लिए घोषणापत्र में बताएंगे योजनाएं
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का घोषणापत्र जारी होगा। इसमें समाज के हर तबके लिए योजनाएं होंगी। प्रदेश सरकार के घोटालों और नाकामियों को लेकर कांग्रेस जल्द चार्जशीट भी जारी करेगी।

केंद्र से अपना हक मांगने जाते हैं, भीख नहीं : बघेल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपना हक मांगने जाते हैं, भीख नहीं। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ ने 17 हजार करोड़ लेने हैं। इस अधिकार को वापस लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अगर केंद्र सरकार आसानी से पैसा नहीं लौटाएगी तो हमें लेना भी आता है।उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करने के बाद बार-बार दिल्ली में पैसा लेने की मांग करने जाते हैं पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। बघेल ने कहा कि हम जुमलेबाज नहीं हैं। चुनावों के बाद वादाखिलाफी नहीं करते। कांग्रेस हाईकमान का स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी वायदे जनता से किए जाएं, उन्हें समय से पूरा किया। कहा कि भाजपा का बस चले तो रेवड़ियों के नाम पर जनकल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर दे। भाजपा की सरकारें महंगाई थोपने का काम करती है। कांग्रेस आय बढ़ाने पर जोर देती है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। महंगाई का सबसे कम असर छत्तीसगढ़ में है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद कर बिजली उत्पादन भी शुरू कर दिया है। 19 लाख किसानों के ऋण वर्ष 2018 में सरकार बनने के दो घंटे के बाद माफ किए हैं। 400 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली आधे दाम पर दी जा रही है। आम आदमी पार्टी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का मॉडल देखना है तो छत्तीसगढ़ में आएं।