Himachal Cabinet: सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, टीसीपी क्षेत्र से बाहर होंगे 400 गांव, जानें बड़े फैसले

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष बैच के आधार पर भरे जाएंगे। प्रदेश में नगर नियोजन विभाग (टीसीपी) क्षेत्र से करीब 400 गांव बाहर होंगे। कैबिनेट ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम-1977 के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस उप समिति ने फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 50 मीटर के बाहर के क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 30 मीटर के बाहर और राज्य राजमार्ग अथवा मुख्य जिला मार्गों के दोनोंओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 10 मीटर के बाहर के क्षेत्रों को ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम-1977 के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है। इससे प्रदेश के 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी।

नई उप तहसीलें खुलेंगी
कैबिनेट ने चंबा जिले में क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए साहो में नई उप तहसील खोलने व इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की।  बैठक में ऊना जिले की अंब तहसील के अंतर्गत सपौरी और वेहर जसवां में आवश्यक पदों के सृजन के साथ दो नए पटवार वृत खोलने को स्वीकृति दी गई।  शिमला जिले की ननखड़ी तहसील के अंतर्गत थैली चकटी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील के गठन को मंजूरी दी। बैठक में ऊना जिले की उप तहसील दुलैहड़ के तहत बीटन में नया पटवार वृत खोलने के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।  शिमला जिले की रामपुर तहसील के अंतर्गत ज्यूरी में नई उप तहसील खोलने व इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा बिलासपुर जिले की उप तहसील भराड़ी को पूर्ण तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने तथा इसमें आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 36 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने को मंजूरी दी गई।  जिला मंडी की तीन ग्राम पंचायतों जाच्छ, मशोगल और कुटाहची को गोहर से स्थानांतरित करके विकास खंड चुराग में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश के पांच चिकित्सा महाविद्यालयों आईजीएमसी शिमला, डॉ. आरपीजीएमसी टांडा, डॉ. वाईएसपीजीएमसी नाहन, डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर और एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक में मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता का एक-एक पद अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय भी लिया गया।