सीएम सुखविंद्र सुक्खू बोले- हिमाचल में जुलाई से शुरू होगी हिम परिवार परियोजना, प्रदेश को बनाएंगे ग्रीन प्रदेश

शनिवार को लगेगी लोक अदालत, राज्य विधिक सेवा

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जुलाई 2023 से प्रदेश सरकार हिम परिवार परियोजना शुरू करेगी। इसके तहत प्रदेश के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान दी जाएगी।

परियोजना के माध्यम से विशिष्ट पहचान वाले परिवार के राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्युत, पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।

हिम परियोजनाओं से जुड़े लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से मिलेगी और इस तरह लक्षित वर्गों तक योजनाओं के लाभ शीघ्र पहुंचेंगे

हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे ग्रीन प्रदेश

सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन प्रदेश बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बजट में प्रावधान रखे हैं।

वह हर वर्ष एक हजार बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदल देंगे।

साथ ही जो भी ट्रक मालिक या टैक्सी मालिक अपने वाहन को बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन लेगा, उसे 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी।

हिमाचल प्रदेश की सभी न्यायालयों में शनिवार को लोक अदालत होगी। इसमें लोगों को प्री-लिटिगेशन चरण के वाहन चालान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुगतने का घर बैठे मौका दिया गया है। लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा दी जाएगी।

समय और पैसे की बचत के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन लोक अदालत की पहल की है।

इसके अलावा प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन के मामले निपटाने की कोशिश भी की जाएगी। प्राधिकरण ने इसके लिए प्रदेश भर में 133 लोक अदालत बेंचों का गठन किया है।

पुलिस और परिवहन विभाग के साथ समन्वय कर वाहन चालान और छोटे मामलों की अधिकतम पहचान और इसके प्रभावी निपटान के लिए प्रयास किए गए हैं।

वाहन चालान का निपटारा करने के लिए ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की अदालतों में ई-पे (ई- कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया।

इसके अलावा मोबाइल संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के वितरण से राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की गई है।