प्रदेश के औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों ने उद्योग मंत्री से बिजली शुल्क में कटौती कर राहत देने की मांग उठाई है। उद्योगपति राहत न मिलने की स्थिति में हिमाचल से कारोबार समेटने तक की बात कह चुके हैं। स्टील उद्योग के प्रतिनिधियों ने तो बिजली बिल न चुकाने और काम बंद करने तक की चेतावनी दे डाली है।

उद्योगपति बिजली पर एक रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी बहाल करने, प्रति यूनिट मिल्क सेस वापस लेने, सोलर पैनल लगाने की मंजूरी देने और निजी संसाधनों से बिजली खरीद की अनुमति देने की मांग उठा रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी के साथ मिल्क सेस और पर्यावरण सेस से भी उद्योगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। अब बिजली दरों के मामले में हिमाचल पड़ोसी राज्यों की तुलना में महंगा हो गया है।

मुख्यमंत्री ने उद्योगों को मिल रही बिजली सस्ती करने का आश्वासन दिया है। इसे लेकर उर्जा विभाग को संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए हैं। – हर्षवर्धन सिंह चौहान, उद्योग मंत्री