भवनों का निर्माण नदी नालों से उचित दूरी पर होगा
हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से जो मकान गिरे हैं। उनमें कई मकान ऐसे थे, जिनका नक्शा पास नहीं था। कई मकान नदी, नालों के किनारे बनाए गए। नदी, नालों में पानी का बहाव बढ़ने से मकानों को नुकसान हुआ है। जिन लोगों के मकान आपदा में ध्वस्त हुए है, उन्हें सरकार की ओर से सात लाख रुपये और सामान के 70 हजार रुपये देने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को पैसा जारी होने के साथ साथ यह भी दिशा-निर्देश जारी होंगे कि अब जो भवनों का निर्माण होगा वह नदी नालों से उचित दूरी पर होगा। ताकि, भविष्य में आपदा से भवनों को नुकसान न हो।

पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है- धर्माणी
प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक नालों से सात और नदियों से डेढ़ सौ मीटर छोड़कर निर्माण कार्य करना होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है। इन्हें शक्तियां दी जा रही हैं। सरकारी भवनों को भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। निजी भवनों के लिए भी इस रिपोर्ट को अनिवार्य किए जाने पर विचार चल रहा है।