सुक्खू सरकार ने शून्य दाखिलों वाले 285 प्राइमरी, मिडल स्कूल किए बंद

पशु अस्पतालों में बेहतर सेवाओं के लिए 44 मोबाइल वैन सेवा होगी शुरू

 

ट्रैक्टर खरीद के लिए मिलेगा 50 फीसदी उपदान

न्यूज़ देशआदेश

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संस्थानों को बंद करने को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच सुक्खू सरकार ने शून्य दाखिलों वाले 285 प्राइमरी और मिडल स्कूल बंद कर दिए हैं।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री के बजट भाषण के बाद शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए। 228 प्राइमरी और 57 मिडल स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पंजीकृत नहीं था। इन स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को अब अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाएगा। शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन की ओर से स्कूलों को बंद करने की अधिसूचना जारी की गई।

14 मार्च से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र के पहले तीन दिनों तक भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर प्रदेश भर में संस्थानों को बंद करने के लिए फैसले का विरोध किया है।

हिमाचल के फल उत्पादकों के लिए सरकार नई बागवान नीति लाएगी। मंडियों में आढ़तियों के हाथों बागवानों को शोषण से बचाने के लिए यह पहल की जाएगी।

वहीं, प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए हिम गंगा योजना शुरू की जाएगी। यह योजना 500 करोड़ रुपये की होगी। हिम गंगा योजना से नए दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित और स्तरोन्नत किए जाएंगे। पहले चरण में यह योजना कुछ जिलों में चलाई जाएगी।

पशु अस्पतालों में बेहतर सेवाओं के लिए 44 मोबाइल वैन सेवा शुरू होगी। स्टार्ट अप के लिए किसानों के हितों की रक्षा के लिए समूह बनाए जाएंगे।

ट्रैक्टर खरीद के लिए मिलेगा 50 फीसदी उपदान
प्रदेश सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50 फीसदी उपदान देगी। हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के लिए 1292 करोड़ रुपये की लागत से पांच साल में 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना के 28 विकास खंडों में 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में दो चरणों में बागवानी का विकास होगा। इसके तहत 15 हजार से अधिक बागवान परिवारों को लाभ होगा।

एक फसल में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, प्लम, परसीमन और आम आदि फलों को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत एक करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। फसल तैयार बाद के नुकसान को कम करने को कोल्ड चेन बनेगी।

फल खरीद के लिए ऑनलाइन होगी व्यवस्था
एचपीएमसी से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत फलों की खरीद के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। सीए स्टोर में फल रखने के लिए बुकिंग ऑनलाइन होगी। एचपीएमसी के बेचे जाने वाले उपकरणों को भी ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।

हाईडेनसिटी फलों की पैदावार के अलावा ड्रैगन फल और ब्लूबेरी की नई फसलों की शुरुआत की जाएगी। राज्य की विभिन्न राज्य प्रायोजित स्कीमों का विलय करके चलाया जाएगा।

किसान संगठनों के सहयोग से ग्रेडिंग पैकिंग हाउस, सीए स्टोर, कोल्ड स्टोर भावानगर, संदासु, अणु, चैपाल, जाबली, सुंदनगर, दत्तनगर और खड़ापत्थर में स्थापित होंगे। 60 किसान संगठनों का गठन किया जाएगा।