जल्द बहाल होंगे स्टोन क्रशर, सीएम से मिले उद्योगमंत्री

हाटी मुद्दे पर क्या कह गए उद्योगमंत्री एवं शिलाई क्षेत्र विधायक

न्यूज़ देशआदेश

हिमाचल प्रदेश में जल्द स्टोन क्रशर बहाल कर दिए जाएंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीते दिन इस मसले पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बात हुई है। वहीं, इस संबंध में बनाई गई समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है।

स्टोन क्रशर बंद होने से प्रदेश में रेता और बजरी के दाम बढ़ गए हैं। लोगों को बाहरी राज्यों से बजरी और रेता लाना पड़ रहा है। इससे सरकार को भी हर रोज 30 से 40 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

हर्षवर्धन चौहान ने यह बात पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने से विभागीय कामकाज प्रभावित की बात कही है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि ऊना जिला के हरोली में 1,950 करोड़ रुपये की लागत से बल्क ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण हो रहा है। मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की एक टीम विशाखापट्टनम भेजी गई है।

 

उन्होंने कहा कि हरोली में बनने वाले पार्क में 50 से 60 फीसदी मेडिकल वेस्ट को विश्व स्तरीय तकनीक के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा, जिससे लोगों की जमीन को नुकसान न पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि विदेशों से मंगवाया जाने वाला कच्चा माल देश में ही उपलब्ध होगा। इसके अलावा हमीरपुर में नए चयन आयोग को क्रियाशील कर दिया गया है।

इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में पहले कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया था।

उद्योग मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार विकास कार्य के लिए कर्ज ले रही है।

 

दिसंबर या जनवरी में होगा शीत सत्र
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में दिसंबर या जनवरी माह में होगा। अभी विधानसभा के मानसून सत्र को 2 माह भी नहीं हुए हैं। ऐसे में एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

हाटी मुद्दे पर केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण:हर्ष वर्धन
हाटी समुदाय के मुद्दे पर राष्ट्रपति एवं अंडर सेक्रेटरी की तरफ से 2 अधिसूचनाएं सामने आने पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण आने के बाद प्रदेश सरकार इस मामले पर अमल करेगी।