राजधानी के छह वार्डों के 34 डिफाल्टरों से नगर निगम वसूलेगा 35 लाख रुपये, जारी किए नोटिस
सात दिन में चुकाना होगा प्रॉपटी टैक्स, नहीं तो कटेगा बिजली और पानी

शिमला। राजधानी में प्राॅपर्टी टैक्स न चुकाने वाले भवन मालिकों पर नगर निगम सख्त हो गया है। निगम ने भाजपा विधायक समेत शहर के 34 सबसे बड़े डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इन सभी से कुल 35 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
नगर निगम की डिफाल्टर सूची में विधायक का नाम पहले नंबर पर है। इनसे करीब 22 लाख रुपये टैक्स वसूला जाना है। यह टैक्स विधायक के शहर में चल रहे एक होटल का है। एक अन्य व्यक्ति के होटल से भी निगम को करीब चार लाख रुपये टैक्स वसूलना है। इस साल पहली बार नगर निगम ने टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए हैं। निगम प्रशासन के अनुसार शहर के छह वार्डों के 34 डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इन डिफॉल्टरों से नगर निगम करीब 35 लाख रुपये की राशि वसूलेगा। नगर निगम का कहना है कि एक साल से भी अधिक समय से इन भवन मालिकों ने निगम को टैक्स की राशि नहीं दी है। यही कारण है कि अब इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

नगर निगम के अनुसार शहर के भराड़ी, कैथू, रुल्दूभट्ठा, अन्नाडेल, समरहिल व संजौली में रहने वाले कई लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। अभी 50 हजार से ज्यादा टैक्स राशि वाले डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम का कहना है कि इन डिफॉल्टरों को सात दिनों के अंदर यह राशि चुकानी होगी। अगर भवन मालिकों ने ऐसा नहीं किया गया तो दूसरे नोटिस जारी होने के बाद इनके बिजली व पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि आने वाले दिनाें में इसी तरह शहर के अन्य वार्डों के डिफॉल्टरों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। इसको लेकर इन दिनों नगर निगम की टैक्स शाखा के कर्मी कार्य में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि डिफॉल्टरों की यह संख्या बढ़ सकती है। जिस कारण कि टैक्स की राशि में भी काफी वृद्धि हो सकती है।

इनसेट
कई बड़े लोग भी आएंगे चपेट में
नगर निगम इन दिनों उन लोगों की लिस्ट बना रहा है, जिन्होंने काफी समय से टैक्स नहीं भरा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है।

क्या कहते हैं अधिकारी
डिफॉल्टरों को जारी किए नोटिस
जिन भवन मालिकों ने लंबे समय से प्राॅपर्टी टैक्स नहीं भरा है, उन डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन भवन मालिकों को सात दिनों के भीतर यह राशि जमा करवानी होगी। इसके बाद नियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
– डॉ. भुवन शर्मा, संयुक्त आयुक्त नगर निगम, शिमला