अवैध भवन निर्माण करने पर और सख्त हुई हिमाचल सरकार, छिनेंगी मूलभूत सुविधाएं

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हिमाचल प्रदेश में अवैध भवन निर्माण करने वालों पर सरकार सख्ती से पेश आएगी। शिकायत मिलने पर इन लोगों की बिजली-पानी समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं छीन ली जाएंगी।

नक्शा पास करवाकर ही भवन का निर्माण करना होगा। इसके लिए भवन निर्माण संबंधित इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

हिमाचल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ आने से कई लोगों के मकान ढह रहे हैं। नगर नियोजन विभाग, शहरी निकाय को इसकी निगरानी करनी होगी। अगर कोई ठेकेदार बिना लाइसेंस व नक्शा पास किए लोगों के भवनों का निर्माण करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

 

नगर नियोजन विभाग ने भवनों के निर्माण के दौरान इंजीनियर की सलाह लेने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल में बारिश ने तबाही मचाई है। पांच सौ मकान ढह गए हैं, जबकि चार हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह नुकसान, मंडी, शिमला, कुल्लू, मनाली में हुआ है।

 

नदी-नालों में आई बाढ़ कई मकानों को साथ ले गई, जबकि कई जगह जमीन खिसकने से डंगे ढह गए। इससे मकानों को खतरा हो गया है।

प्रधान सचिव टीसीपी देवेश कुमार ने कहा कि भवन के निर्माण के लिए इंजीनियर की सलाह जरूरी है। अवैध निर्माण करने पर सख्ती होगी।