प्रदेश सरकार ने 5 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूनतम बस किराया 10 रुपये लागू करने का फैसला लिया था। मंत्रिमंडल के इस फैसले का विपक्षी दलों भाजपा और माकपा सहित प्रदेश के आम लोगों ने कड़ा विरोध किया था। जिसके चलते सरकार ने किराया बढ़ाने की अधिसूचना होल्ड कर दी थी। 14 दिन बाद शनिवार को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर लगातार सरकार से किराया बढ़ाने की मांग उठा रहे थे। एचआरटीसी ने भी निदेशक मंडल की बैठक में किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा था।

न्यूनतम बस किराया बढ़ाना आमजन विरोधी कदम:जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराये को दोगुना करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए आमजन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मध्यम और गरीब परिवार के यात्रा का एकमात्र साधन ही सरकारी और निजी क्षेत्र की बसें हैं। उनके न्यूनतम किराये में दोगना की वृद्धि करने से हर परिवार पर हर महीने कम से कम हजार रुपये से ज्यादा का बोझ आएगा। सरकार की नाकामियों की वजह से पहले ही आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, ऐसे में सरकार का यह फैसला प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग पर किसी आफत से कम नहीं है। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। यह फैसला हिमाचल के आम गरीब व्यक्ति के खिलाफ है।

प्रदेश के लोगों पर डाला महंगाई का बोझ
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने न्यूनतम बस किराये में दोगुनी बढ़ोतरी को महंगाई से जूझ रही प्रदेश की जनता से अत्याचार करार दिया है। बिंदल ने कहा है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर कांग्रेस शासित सरकार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है। सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा।