अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों को निपटाने के लिए सभी सरकारी विभागों को पर्याप्त धनराशि प्रदान कर रही है। सरकार ने यह भी दोहराया कि वह सभी देय और स्वीकार्य मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इन निर्देशों में राशि जारी करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई थी, लेकिन महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों को मंजूरी मिलते ही तुरंत राशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस प्रक्रिया में 7 से 14 दिन लग सकते हैं।

इस पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तारीख से पहले गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों के बकाया और मेडिकल बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। अदालत ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा, विद्युत निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों के वकीलों को भी आदेश दिए कि वे इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और बकाया राशि जारी करना सुनिश्चित करें।