हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय से आगे टलने के मामले में कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। पंचायतीराज विभाग की ओर से इस मामले को कैबिनेट में लाया जा रहा है। सरकार ने पहले ही आपदा प्रबंधन अधिनियम में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव पूरे राज्य में उचित सड़क संपर्क बहाल होने के बाद ही करने के निर्देश दिए हैं।

यह इसलिए ताकि आम जनता और मतदान कर्मियों को कोई असुविधा न हो। क्षतिग्रस्त सड़कों और सार्वजनिक, निजी संपत्ति की प्रतिकूल स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

मंत्रिमंडल में इसको लेकर सबकी राय ली जानी है। हालांकि, जिलों में अभी तक व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट आई है। अभी भी कई जिलों में सड़कें और पैदल चलने वाले रास्ते खराब हैं।