जयराम ने मोदी से स्वयं प्रभा योजना के तहत मांगे पांच टीवी चैनल
नीति आयोग: जयराम ने मोदी से स्वयं प्रभा योजना के तहत मांगे पांच टीवी चैनल
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में घोषित स्वयं प्रभा योजना के तहत 200 में से पांच टीवी चैनल हिमाचल प्रदेश को आवंटित करने का आग्रह किया है। यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का सकल नामांकन अनुपात शत-प्रतिशत है, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मामले में यह 85.6 फीसदी है। यदि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर तकनीकी संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 98.8 प्रतिशत हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में कृषि उत्पादन एवं फसल विविधीकरण में आत्मनिर्भर होने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और नगर निकाय प्रशासन जैसे मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति की राशि, लड़कियों और लड़कों की श्रेष्ठता छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के अलावा प्रतिस्पर्धात्मक सेवाओं के इच्छुक मेधावी छात्रों के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
राज्य सरकार शोधार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है। सरकार ने ड्रोन नीति बनाई है और राज्य में आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग के लिए छात्रों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साढे़ चार वर्षों में प्रदेश के 31,584 बागवानों को राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कवर किया गया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 3,590 ग्राम पंचायतों को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में लाया गया है। प्राकृतिक कृषि उत्पाद बेचने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा प्रदेश भर में 10 विक्रय केंद्र स्थापित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरडी धीमान भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।
एकल सदस्य नगरपालिका सेवा नियामक समिति का होगा गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस मैपिंग का उपयोग संपत्ति कर के आकलन और संग्रह के लिए करेंगे। उपयोगकर्ता शुल्क के निपटान और अन्य नगर परिषद सेवाओं के लिए बैंचमार्क स्थापित करने के लिए एकल सदस्य नगरपालिका सेवा नियामक समिति का गठन किया जाएगा।
