हिमाचल की छह छावनियों की भूमि राज्य सरकार को सौंपे
मुख्यमंत्री दें छावनियों की फाइल को कैबिनेट बैठक में स्वीकृति
देशआदेश
प्रदेश छावनी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव मनमोहन शर्मा से छावनियों के मुद्दे को लेकर पीएम कार्यालय को पत्र भेजा है।
30 अक्तूबर को भेजे पत्र में उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी मांग है कि छावनी के सिविल क्षेत्र के विलय के साथ छावनी की भूमि भी राज्य सरकार को सौंपी जाए ताकि राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के बजट छावनी के विकास के लिए रख सके।
गौरतलब है कि पीएम कार्यालय से फोन पर मनमोहन शर्मा ने छावनियों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। पीएम कार्यालय के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर जनरल छावनी अरविंद कुमार द्विवेदी की ओर से बीते माह प्रदेश महासचिव को पत्र भेजा गया।
इसमें छावनियों के सिविल क्षेत्र को नगर निकाय में विलय को लेकर ही लिखा गया है।
जबकि सभी पुराने आदेशों का हवाला दिया गया है हालांकि छावनियों की भूमि के बारे में कोई हवाला नही लिखा गया है। प्रदेश की कसौली, सुबाथू, डगशाई, जतोग, बकलोह और डलहौजी छावनियों को सिविल क्षेत्रों में मिलाया जाना है।
इसके जवाब में लिखे पत्र में मनमोहन शर्मा ने कहा कि अगर रक्षा मंत्रालय छावनियों की भूमि को राज्य सरकार को नहीं सौंपता है तो उससे छावनियों के सिविल क्षेत्र का विलय नगर निकाय में नहीं हो सकता। उनकी मांग है कि भूमि का स्थानांतरण राज्य को किया जाए।
प्रदेश छावनी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग उठाई कि इस मामले को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान करके रक्षा मंत्रालय भेजा जाए ताकि मंत्रालय को प्रदेश की और से स्वीकृति पत्र मिल सके।