प्रशासनिक फेरबदल दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में किया जा सकता है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाने जा रही है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि कुछ संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों में नए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगाए जा सकते हैं, जिससे विकास कार्यों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। कई विभागों में लंबे समय से जमे अधिकारियों को भी इधर-उधर किया जा सकता है। कार्मिक विभाग के अधिकारी सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद किसी भी समय तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश की प्रशासनिक तस्वीर बदलती नजर आ सकती है।