HP Cabinet: प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी, जलवाहकों को तोहफा
HP Cabinet Decisions: प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी, जलवाहकों को तोहफा, सैकड़ों पद भरे जाएंगे
देशआदेश
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित कई संस्थानों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अंतर्गत छोटे बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरंभिक वर्षों में उनके मस्तिष्क की उचित देखभाल एवं प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। योजना के तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधाओं से वंचित जिलों और क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति(आरएंडपी) नियम तैयार किए जाएंगे और जब तक आरएंडपी नियमों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जाता तब तक विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम(एचपीएसईडीसी) के माध्यम से आउटसोर्स पर शिक्षक नियुक्त करेगा। नर्सरी टीचर एजुकेशन/प्री स्कूल एजुकेशन/पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता में मापदंडों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसके तहत शिक्षक को प्रतिमाह 9,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने खाद्य तेलों पर अनुदान दोगुना करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक सात महीनों के लिए खाद्य तेल सरसों और सोया रिफांइड तेल) पर ओटीएनएफएसए लाभार्थियों को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर और एनएफएसए के लाभार्थियों को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। बैठक में कई बजट घोषणाओं पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली के संबंध में चर्चा की गई। हालांकि, कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलिसी पर फैसला नहीं हो पाया है।
499 पैरा कुक और 563 पैरा हेल्पर नियुक्त करने का निर्णय, अक्षय ऊर्जा एकीकरण के 2000 करोड़ की योजना
बैठक में प्रदेशभर के 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण कुटीर के उचित रख-रखाव और भोजन प्रबंध के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुक और 563 पैरा हेल्पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए विश्व बैंक से स्वीकृत 2,000 करोड़ रुपये की योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पांच वर्ष की इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक 1,600 करोड़ और प्रदेश सरकार 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक वर्ष 2023 में बजट जारी करेगा। वर्ष 2023 से 2028 तक के लिए यह बजट स्वीकृत हुआ है। प्रोग्राम के तहत पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन और बोर्ड पर बिजली नेटवर्क की मजबूती का जिम्मा रहेगा। प्रदेश में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन पावर कारपोरेशन और हिम ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। बिजली प्रोजेक्ट लगने से पर्यावरण और सामाजिक नुकसान का अध्ययन कर सुधार करने के लिए रिपोर्ट बनाई जाएगी। बिजली की खरीद और बिक्री के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का अपग्रेडेशन किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अक्षय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं हैं। जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुन: भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस और जैव ईंधन अक्षय ऊर्जा कहे जाते हैं। इस प्रोग्राम के तहत जल विद्युत की कोई भी नई परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। पहले से स्थापित परियोजनाओं को ही मजबूत किया जाएगा। परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए अध्ययन भी किया जाएगा।
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया। इनमें 31 मार्च और 30 सितंबर 2022 तक 11 साल (अंशकालिक जल वाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में) का सेवाकाल पूर्ण करने वाले जलवाहक शामिल हैं। सोलन जिले के 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल धरमपुर में डॉक्टरों के तीन पद, पैरा मेडिकल स्टाफ के दो पद और नर्सों के छह पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।
4 of 9
बैठक में सोलन जिले के सुबाथू में नई उप तहसील खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन व भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के मतियाना में नई उप तहसील खोलने व इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी। शिमला जिले में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन एवं भरने के साथ तहसील। बिलासपुर जिले की झंडूता तहसील अंतर्गत तलाई में नई उप तहसील खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजित कर भरने का फैसला लिया। इसी तरह शिमला ग्रामीण के तहत तहसील के बलदेहां में नई उप तहसील खोलने को मंजूरी दी गई। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का भी फैसला लिया गया। बैठक में शिमला जिले की ग्रामीण तहसील शिमला के अंतर्गत कोटी में नई उपतहसील खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में सड़क एवं अन्य ढांचागत विकास निगम के लिए विश्व बैंक की ओर से वित्तपोषित परियोजनाओं के घटक के अनुसार परिवहन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन प्रशासन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। यह सभी नागरिक सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर होगा और नागरिकों के परिवहन संबंधी सभी आवश्यक अनुरोधों जैसे पंजीकरण, लाइसेंस, उत्सर्जन नियंत्रण, वाहन परीक्षण आदि को पूरा करेगा।
बैठक में सोलन जिले के चंडी, कांगड़ा जिले के चड़ियार, शिमला जिले के जलोग, हमीरपुर जिले के लम्बलू और कांगड़ा जिले के कोटला में नए डिग्री कॉलेज खोलने और इनके लिए प्रत्येक में 16 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। इन कॉलेजों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रत्येक को पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चालकों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने सिरमौर जिले के ददाहू में नया खंड विकास कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के पशु चिकित्सा अस्पताल इंदौरा को पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में स्तरोन्नत करने के साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया। शिमला जिले के पीरन स्थित पशु औषधालय को विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के नाला गांव में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ नया पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंडी जिले की संधोल तहसील के कुज्जाबल्ह में विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों के सृजन एवं भरने के साथ नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
