आयकर विभाग का डिप्टी कमिश्नर बनकर कंपनी से ऐंठे एक करोड़, आरोपी गिरफ्तार

 

 

आयकर विभाग का डिप्टी कमिश्नर बताकर एक शातिर ने कंपनी से एक करोड़ रुपये ऐंठ लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद आयकर विभाग के फर्जी उप आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।

खुलासा हुआ है कि अभी तक आरोपी एक करोड़ रुपये तक की ठगी कर चुका है। आरोपी को अदालत ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।

 

 

पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि मार्च में एक शिकायत पत्र पुलिस को थाना कसौली से मिला था।

गिवरनी इनोवेक्स प्रा. लि. इंडिया के अध्यक्ष दिल्ली निवासी अमन मेहता व कश्मीरी लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से फर्जी पत्र और जाली हस्ताक्षर करके कंपनी को फायदा पहुंचाने और संचालन के नाम पर एक करोड़ रुपये ऐंठ लिए। छानबीन करने पर पाया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसा कोई भी पत्र उक्त कंपनी को जारी नहीं किया गाय। इस सारी जालसाजी में कसौली निवासी जितेंद्र कुमार चंदेल भी शामिल था, जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर करके उपरोक्त जाली पत्र जारी किए थे।

 

इस शिकायतपत्र पर पुलिस थाना कसौली में 21 मार्च को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस पर आरोपी जितेंद्र कुमार गांव मशोबरा तहसील कसौली से पूछताछ की गई। उपरोक्त आरोपी के मोबाइल फोन, कंप्यूटर समेत अन्य दस्तावेजों का परीक्षण करने पर पाया गया कि आरोपी जितेंद्र खुद को आयकर विभाग का डिप्टी कमिश्नर बताता था। वह विभिन्न विभागों, बैंकों आदि से ई-मेल व अन्य माध्यमों से पत्राचार करके उन्हें धोखाधड़ी की नीयत से अपना झूठा परिचय देकर अनुचित लाभ हासिल करता था।

उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर 12 अगस्त को थाना कसौली की टीम ने जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। छानबीन के दौरान पाया गया कि आरोपी जितेंद्र ने ही प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली के नाम से जाली दस्तावेज तैयार करके कंपनी के अध्यक्ष से एक करोड़ रुपये ऐंठ लिए। आरोपी ने अपना बतौर आयकर विभाग प्रवर्तन निदेशालय का जाली वेतन प्रमाणपत्र तैयार करके एक बैंक से कार लोन भी हासिल किया है।

 

उद्योग मंत्री बोले- पुलिस कर्मियों के बस किराये के फैसले में होगा संशोधन

 

 

 

 

एचआरटीसी बसों में पुलिस कर्मियों के बस किराये को लेकर लिए गए फैसले में सरकार संशोधन करेगी। मंगलवार को सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस कर्मियों की ओर से मासिक 110 रुपये बस किराये के एवज में दिए जाते हैं।

 

पुलिस कर्मियों की एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इस फैसले को लेकर बात की है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि पुलिस कर्मियों की मांग के अनुरूप फैसले में संशोधन होगा।

 

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी बारिश से औद्योगिक क्षेत्रों को करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऊना में भारी बारिश से स्वां नदी के पास नाले में बाढ़ आने से बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 8 से 10 कंपनियों को नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि इस नुकसान से उबरने में केंद्र प्रदेश की मदद करेगा।