विधानसभा सचिवालय ने गृह विभाग से इस संबंध में जवाब मांगा था। राज्य गृह विभाग ने इसकी जांच राज्य पुलिस मुख्यालय को सौंपी थी। पुलिस मुख्यालय ने विधानसभा सचिवालय को ही सीधे ही जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब मेल कर दिया था, लेकिन वैधानिक तौर पर इसे डीजीपी के बजाय गृह सचिव के माध्यम से मांगा गया था। कानूनी कारणों से विधानसभा सचिवालय केवल सरकार के प्रशासनिक सचिव के माध्यम से आए मामले को ही देख सकता है तो इस पर गृह विभाग को ही जवाब देने को कहा गया था। राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की जांच रिपोर्ट के साथ इल्मा अफरोज से आए रिप्लाई को आगे विधानसभा सचिवालय को भेजा। विधानसभा सचिवालय ने इसका निरीक्षण करने के बाद मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया है। इल्मा अफरोज वर्तमान में लाहौल-स्पीति की एसपी हैं।

यह है मामला
विधायक राम कुमार की ओर से तत्कालीन एसपी बद्दी रहीं इल्मा अफरोज पर जासूसी करने के आरोप लगाते हुए कहा था कि यह एक विधायक के विशेषाधिकार हनन का मामला है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को शिकायत की थी। इसी पर गृह विभाग से जवाब मांगा गया था तो तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार शर्मा ने इस विशेषाधिकार हनन नोटिस पर विधानसभा सचिवालय को जवाब देने से पहले डीजीपी से जांच रिपोर्ट मांगी थी।