पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय, हिमकेयर कार्ड की वैधता बढ़ाने समेत 10 बड़े फैसले
हिमाचल कैबिनेट: पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय, हिमकेयर कार्ड की वैधता बढ़ाने समेत 10 बड़े फैसले
सार
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अंतर्गत नए कार्ड का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने उपदान पर ट्रैक्टर खरीद के लिए किसानों के पास पांच कनाल जमीन होने की शर्त हटा दी है। अब प्रदेश का हर किसान कृषि यंत्रीकरण पर केंद्रीय प्रायोजित उप मिशन की कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद सकेगा। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के व्यक्तिगत रूप से आयकर भरने को लेकर अध्यादेश लागू करने की भी मंजूरी दी गई। इससे पहले प्रदेश सरकार आयकर चुकाती थी। इससे अब सरकार को फायदा होगा।
कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष से राज्य के कई संवर्गों के वेतन-भत्तों पर आयकर अध्यादेश 2022 लागू करने को मंजूर किया है। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत एक साल की जगह अब तीन वर्षों के लिए प्रीमियर दर 1000 रुपये अथवा 365 रुपये करने को मंजूरी दी गई। योजना के तहत बनने वाले कार्ड की वैधता अब तीन साल होगी। इसके नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने बजट घोषणा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी।
किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी
किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी मिलती है। इसमेें लघु, सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कृषकों को ट्रैक्टर की लागत का 50 फीसदी तक उपदान दिया जाता है। जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, उन्हें ट्रैक्टर की खरीद लागत की 40 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।
110 करोड़ का कर्ज लेगा एचआरटीसी, सरकार देगी गारंटी
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। इसकी गारंटी सरकार देगी। यह कर्ज निगम के कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए लेने की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपंड में अप्रैल 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी है।
टांडा कॉलेज में बीएससी पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी की 26 की जगह 54 सीटें होंगी
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें करने का निर्णय लिया।
सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खुलेगा
मंडी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति
पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने और असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी दी।
पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खुलेगा
बैठक में सिरमौर जिले की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय किया। इसमें सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहू तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ भरने को मंजूरी दी।
Originally posted 2022-04-27 23:39:41.
