सीएम ने किया हिमाचल निकेतन का शिलान्यास, पट्टिका में विक्रमादित्य सिंह का नाम नहीं होने की रही चर्चा

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मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। इसकी पट्टिका से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य का नाम न होना चर्चा का विषय बना रहा। सरकार ने दावा किया कि इस निकेतन के बनने से दिल्ली में प्रदेशवासियों को ठहरने का तीसरा विकल्प मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिलान्यास पट्टिका से उनका नाम न होने का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मंत्री को स्पष्ट किया गया कि यह निर्माण कार्य सामान्य प्रशासन विभाग करा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग सीएम के पास है तो उनका नाम ही है। लोक निर्माण विभाग तो इस भवन का महज निर्माण कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में 57.72 करोड़ से निर्मित होने वाले पांच मंजिला हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया।

 

इस भवन में दो वीआईपी कमरे, विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित 36 और 40 सामान्य कमरों की सुविधा होगी। स्टाफ के लिए तीन कमरों की सराय (डोरमैट्रिज) की सुविधा होगी। इस भवन के बेसमेंट में 53 वाहनों और 87 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। इस भवन में कुल 81 कमरे होंगे।

हिमाचलवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के अतिरिक्त अब इस भवन के निर्माण से दिल्ली में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हिमाचली विद्यार्थियों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। हिमाचल निकेतन विद्यार्थियों को पढ़ने और रहने की आरामदायक सुविधा देगा।

 

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के साथ वर्ष 2025 तक इस परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इससे पहले, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर सम्मानित किया और परियोजना का विवरण देते हुए भवन का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया।

इस दौरान हिमाचलियों के विभिन्न संघों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। इनमें हिमाचल सोशल बॉडी फेडरेशन, केजीबीसी संस्थान, अखिल भारतीय हिमाचल संयुक्त मोर्चा और शौर्य हिमाचल शामिल थे।

पहले भी होती रही है पट्टिका पर राजनीति
हिमाचल प्रदेश में शिलान्यास पट्टिकाओं पर पहले भी राजनीति होती रही है। कई जगह पट्टिकाएं हटाए जाने का खूब शोर-शराबा होता रहा है। कई स्थानीय विधायकों के नाम भी संबंधित क्षेत्र की शिलान्यास पट्टिकाओं में नहीं शामिल करने की बातें उठती रही हैं। सत्ताधारी दलों के नेताओं के बीच भी पट्टिकाओं में नाम न होने को लेकर विवाद उठ चुके हैं