Himachal News: पांच किलोमीटर के दायरे में मर्ज होंगे विद्यार्थियों की कम संख्या वाले उच्च और सीसे स्कूल, जानें देशआदेश हिमाचल प्रदेश में पांच किमी के दायरे में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे। शुक्रवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। निदेशालय से इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है। 20 बच्चों की संख्या वाले…
Atal Shresth Shahar Yojna: कुल्लू और नाहन नगर परिषद को एक-एक करोड़ पुरस्कार देश आदेश वर्ष 2020 में बेहतरीन कार्य के लिए नगर पंचायतों में चौपाल, गगरेट और कोटखाई को क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला। तीनों नगर पंचायतों को 75, 50 और 25 लाख रुपये मिले। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अटल श्रेष्ठ शहर योजना में नगर परिषद कुल्लू और नगर परिषद नाहन मालामाल हो गई हैं। विभिन्न क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दोनों नगर परिषदों को एक-एक करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं…
आरटीआई एक्ट की फाइलें डील कर रहा आउटसोर्स कर्मी, राज्य सूचना आयोग का कड़ा संज्ञान जलशक्ति विभाग में एक आउटसोर्स कर्मचारी को आरटीआई एक्ट के तहत फाइलें डील करने में लगा दिया गया। इसका राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने हाल ही में एक आदेश में जलशक्ति विभाग के यूएस क्लब शिमला के एक आउटसोर्स कर्मचारी को सूचना के अधिकार (आरटीआई) मामलों से संबंधित सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का प्रतिनिधित्व करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। …
Himachal Pradesh: 125 यूनिट से अधिक खपत पर एक यूनिट से चुकाना होगा बिजली बिल प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जुलाई से नहीं बिजली बिल नहीं देश आदेश हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर एक यूनिट से बिल चुकाना होगा। 125 से अधिक यूनिट पर उपभोक्ताओं से 1.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 से 125 यूनिट तक बिजली बिल लिया जाएगा। 126 से 300 यूनिट तक 3.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल तय…
अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, जानें अन्य बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की अनुबंध काल की गणना के आधार पर वरिष्ठता लाभ वापस लेने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 3 अप्रैल को अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने रोक लगाई है। खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं…
Himachal Pradesh: राशन डिपो में 17 से 26 रुपये तक सस्ता मिलेगा सरसों का तेल देशआदेश सरकार ने इस महीने उपभोक्ताओं को सरसों तेल ही देने का फैसला लिया है। इससे पहले एक लीटर रिफाइंड भी दिया जाता था। चुनावी साल में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को राशन डिपुओं में सरसों का तेल 17 से 26 रुपये तक सस्ता देगी। इससे सूबे के 19 लाख राशनकार्ड धारकों को महंगाई से राहत मिलेगी। सरकार ने हरियाणा की सरकारी एजेंसी हैफेड से तेल लेने के लिए शॉट टेंडर किया…
Himachal Pradesh: प्रशिक्षण लेना था पंचायत प्रतिनिधियों को, भेज दीं तीन महिला अधिकारी देशआदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेद्र कंवर कहते हैं कि गंभीर मामला ध्यान में लाया गया है। इसकी वह जांच कराएंगे और अगर गलत तरीके से सिर्फ अधिकारियों को केरल भेजा गया है तो वह कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) पर सवाल उठने लगे हैं। इस अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को केरल दौरे पर प्रशिक्षण के लिए सरकारी खर्चे पर ले जाना था, लेकिन सरकार…
Drone: हिमाचल में 10 किलोमीटर तक पांच से 10 किलो सामान पहुंचाएगा ड्रोन, छह कंपनियां सूचीबद्ध देशआदेश कंपनियां प्रदेश में ड्रोन बेचने समेत सर्विस व मरम्मत और पे लोड डिलीवरी का काम भी करेंगी। सभी सूचीबद्ध कंपनियां ड्रोन का निर्माण करती हैं। अभी प्रदेश से बाहर ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही ड्रोन से दस किलोमीटर तक पांच से दस किलोग्राम का सामान पहुंचाने का काम शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन ने राज्य में ड्रोन सुविधाएं देने के लिए छह…
Food Supplies: सस्ते राशन के डिपुओं में एमआरपी से पांच फीसदी छूट में मिलेंगी रोजमर्रा की ब्रांडेड वस्तुएं, बीओडी बैठक में फैसला देश आदेश सस्ते राशन के डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को एमआरपी पर न्यूनतम पांच फीसदी छूट के साथ रोजमर्रा की ब्रांडेड वस्तुएं उपलब्ध होगी। वीरवार को खाद्य आपूर्ति निगम की बीओडी में यह फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को एमआरपी पर न्यूनतम पांच फीसदी छूट के साथ रोजमर्रा की ब्रांडेड वस्तुएं उपलब्ध होगी। वीरवार को खाद्य आपूर्ति…
HP Govt Order: जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन भुगतान और अन्य कार्यों में देरी पर नपेंगे बीडीओ देश आदेश प्रदेश के 40 ब्लॉकों में बीडीओ की कोताही पर राज्य सरकार ने एडीसी को पत्र जारी किए हैं। कई बीडीओ ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की धनराशि काटने के बाद समय पर कर्मचारियों के खाते में नहीं डाली हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन भुगतान और अन्य कार्यों में देरी पर संबंधित बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) पर कार्रवाई होगी। प्रदेश के 40 ब्लॉकों में बीडीओ की कोताही पर…