अब जिला प्रशासन निपटाएंगे सड़क निर्माण से जुड़ी जमीन के मामले
अब जिला प्रशासन निपटाएंगे सड़क निर्माण से जुड़ी जमीन के मामले, सरकार ने जारी किए आदेश
हिमाचल प्रदेश में अब सड़क की डीपीआर के दौरान फाॅरेस्ट क्लीयरेंस और जमीन से जुड़े मामले जिला प्रशासन के सहयोग से निपटाए जाएंगे। हिमाचल में 250 सड़कें ऐसी हैं, जो फाॅरेस्ट क्लीयरेंस और लोगों की आपसी रंजिश के चलते लटकी हैं। इस मामलों को निपटाने के लिए लोक निर्माण और वन विभाग संबंधित जिला प्रशासन का सहयोग लेंगे।
प्रदेश सरकार ने विभागों में तालमेल बैठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पहले पांच सौ आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया। इसके बाद 250 आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है।
100 आबादी वाले गांव भी सड़क सुविधा से लाभान्वित होंगे। लोक निर्माण विभाग का मानना है कि किसी गांव को सड़क से जोड़ने के लिए कई ऐसे लोग विरोध करते है, जिनकी जमीन सड़क में आती है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है कि जमीन को विभाग के नाम करने पर ही सड़क की डीपीआर बनेगी। हिमाचल में ऐसी कई सड़कें हैं जो इस पेच में फंसी हैं।
प्रदेश सरकार ने उपायुक्तों को इन मामलों को निपटाने को कहा है। इसके लिए जिला प्रशासन पंचायत प्रधानों की मदद ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण चार शुरू हो रहा है। लोक निर्माण विभाग की सर्वे रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस चरण में अधिकांश गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाना है।
