हिमाचल विधानसभा सत्र: 70 फीसदी हिमाचलियों को नौकरी न देने वाले उद्योगों पर होगी कार्रवाई

हिमाचल विधानसभा सत्र: 70 फीसदी हिमाचलियों को नौकरी न देने वाले उद्योगों पर होगी कार्रवाई

दो बिजली कर्मियों पर जन्म प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ पर बैठाई जांच, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने राकेश सिंघा के सवाल के लिखित जवाब में क्या सफ़ाई दी, पढ़े देश-आदेश

देश-आदेश, तपोवन/धर्मशाला

सार
पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि यह कमेटी जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार सत्तर फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देने के नियम का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मंत्री ने बताया कि 18 यूनिट की जांच की गई है

हिमाचल सरकार एक कमेटी गठित कर प्रदेश के उद्योगों में काम करने वाले हिमाचल वासियों की संख्या की जांच करेगी। पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक परमजीत सिंह पम्मी के सवाल के जवाब में यह बात कही। कहा कि यह कमेटी जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार सत्तर फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देने के नियम का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

मंत्री ने बताया कि 18 यूनिट की जांच की गई है। उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया है। कहा कि टेक्सटाइल, सीमेंट और सीमेंट जैसे भारी भरकम उद्योगों में हिमाचली नौकरी करने में रुचि नहीं दिखाते। इस वजह से उन उद्योगों में बाहरी राज्यों के मजदूरों को नौकरी दी जाती है। विधायक रामलाल ने जोर दिया कि सरकार स्वत: संज्ञान ले और आदेश न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। पम्मी ने आदेश न मानने वाले फार्मा उद्योगों पर भी कार्रवाई की मांग की।

एमफार्म से पहले वाली व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेगी सरकार: महेंद्र

जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार हाईकोर्ट में यह मामला उठाएगी कि डब्ल्यू एक्स ट्रांजिट फार्म की व्यवस्था लागू होने से पहले पूरे होने या अवार्ड होने वाले कार्यों के लिए इस शर्त को लागू न किया जाए। उन्होंने यह बात विधायक आशा कुमारी के पूछे सवाल के जवाब में कही।

इससे पहले विधायकों ने कहा कि प्रदेश में लाखों रुपये में एम फार्म बिक रहे हैं और जरूरत न होने के बावजूद स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से लाखों रुपये में बेचे और खरीदे जा रहे हैं। कहा कि इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि एम फार्म लागू होने से पहली वाली व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा

दो बिजली कर्मियों पर जन्म प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ पर बैठाई जांच 

बिजली बोर्ड में नियुक्त दो कर्मचारियों पर अपने जन्म प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। दोनों के खिलाफ बोर्ड ने जांच बैठाई है। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि एसजेवीएनएल में सेवाएं दे रहे एक बिजली बोर्ड कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। उन्हें नोटिस भी दिया है। जलोग सब डिविजन में नियुक्त एक टीमेट के खिलाफ भी जांच जारी है।

वोकेशनल शिक्षकों, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने का अभी प्रस्ताव नहीं

शिक्षा विभाग में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति के लिए वर्तमान में कोई नीति बनाने का प्रस्ताव नहीं है। विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया विभाग में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 3962 है। इनमें 1978 वोकेशनल शिक्षक और 1984 अन्य कर्मचारी हैं।

किन्नौर जिला में 11 मुख्य अध्यापकों और 12 प्रिंसिपल के पद रिक्त

किन्नौर के स्कूलों में मुख्य अध्यापकों के 11 और प्रिंसिपलों के 12 पद रिक्त हैं। जिले में 32 वरिष्ठ माध्यमिक और 20 उच्च पाठशालाएं हैं। विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि पद भरने की प्रक्रिया जारी है। कॉलेज प्रिंसिपलों के रिक्त 25 पद सीधी भर्ती से भरने के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। पदोन्नति कोटे के पद भरने की प्रक्रिया जारी है। विधायक सतपाल रायजादा के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में टीजीटी मेडिकल के 166 और टीजीटी नॉन मेडिकल के 407 पद रिक्त हैं

 

Originally posted 2021-12-15 14:41:01.