प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले चार हजार प्री प्राइमरी शिक्षकों के प्रस्ताव पर वित्त विभाग से चर्चा करने के बाद कैबिनेट बैठक में लाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को फरवरी में ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा हुई।

इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में अभी संशय की स्थिति है। 31 मार्च को इन शिक्षकों का सेवा विस्तार समाप्त होने वाला है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाले हाई पावर कमेटी की बैठक में इसको लेकर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक बैठक नहीं हुई है। बैठक नहीं होने के चलते शिक्षा विभाग इस संदर्भ में आगामी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। मुख्य सचिव की बैठक के बाद इस मामले को कैबिनेट बैठक में भी ले जाया जाना है।

शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जल्द बैठक करने को कहा। जेबीटी भर्ती शुरू करने के लिए विधि विभाग से भी चर्चा करने का फैसला लिया गया। हाईकोर्ट की ओर से अभी इन मामले में अपने पुराने आदेशों पर स्टे लगाया गया है। जेबीटी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री की बीते वर्ष की गई बजट घोषणाओं सहित अन्य योजनाओं की जानकारी भी शिक्षा मंत्री ने जुटाई। बैठक में जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण नीति के चलते नियमितीकरण में आ रही दिक्कतों को भी जल्द दूर करने को कहा है। बैठक में प्रधान सचिव शिक्षा रजनीश कुमार सहित उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉ. पंकज ललित, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. वीरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे।