HP Cabinet: छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां जल्द, जानें बड़े फैसले

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में 38 एजेंडों पर चर्चा हुई।  बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही खाली पदों पर भर्तियां शुरू की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम -1984 के तहत लाने का निर्णय लिया है। इसमें उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित होगा। इसके तहत परीक्षा के दौरान कोई भी नकल करता पकड़ा गया तो उसे तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार बीते साल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को इस एक्ट के दायरे में लाई थी।

इन श्रेणियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लाया
बैठक में कैबिनेट ने 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और दिव्यांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्ज और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को भी ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत लाने का निर्णय लिया है। इससे पहले आईआरडीपी, बीपीएल आदि श्रेणियां इसमें आती रही हैं। इससे इस योजना में शामिल होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या 5,30,000 हो जाएगी।

31 मार्च को खत्म होगी हेलीकॉप्टर लीज, नया लेगी सरकार
प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर की लीज 31 मार्च को खत्म हो रही है। कैबिनेट बैठक में पांच सीटर या बड़े हेलीकॉप्टर के विकल्प पर भी चर्चा की गई। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुख्यमंत्री करते हैं और जनजातीय क्षेत्रों की सेवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

विरासत मामले समाधान योजना शुरू होगी
हिमाचल प्रदेश में छोटे कारोबारियों के लंबित करीब 50 हजार आबकारी टैक्स के मामलों को प्रदेश सरकार बिना ब्याज और जुर्माने के निपटाएगी। इससे जहां इन कारोबारियों को टैक्स चुकाने में सुगमता होगी, वहीं सरकार के खजाने में पैसा भी आएगा। कारोबारियों से कुल टैक्स सहित 10 फीसदी निपटारा शुल्क लिया जाएगा। कैबिनेट ने छोटे कारोबारियों के मूल्य वर्द्धित कर (जीएसटी) से पहले के लंबित आबकारी टैक्स मामलों को चुकाने के लिए बड़ी राहत दी है। इसे हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना-2023 के आरंभिक तौर पर तीन महीने की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया है।

 ये पद भरे जाएंगे
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के नौ पद नियमित आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभागों में सहायक प्रोफेसर के तीन पद भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 15 पदों की बैचवाइज आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया।