हजारों कामगारों का बढ़ा मानदेय, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया, जानें बड़े फैसले

 

ई-स्टांपिंग शुरू करने को स्वीकृति, 31 मार्च 2024 तक स्टांप पेपर बंद होंगे

 

स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये मिलेंगे, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा

 

कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित भरे जाएंगे 152 पद

 

न्यूज़ देशआदेश

 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की स्पीति घाटी की सभी पात्र 9,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलेंगे। इनमें छोमो या नन भी शामिल हैं। सीएम ने इसकी घोषणा हिमाचल दिवस पर स्पीति में ही की थी। महिलाओं को मिलने वाली सम्मान निधि का यह पहला चरण है। दूसरे चरण में कुछ और महिलाओं को यह राशि मिलना शुरू होगी। कांग्रेस की चुनाव प्रचार के दौरान दी गईं 10 गारंटियों में यह शामिल थी। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार होगा
कैबिनेट बैठक में निर्णय हुआ कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बार-बार कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने वर्तमान सरकार पर बड़ी संख्या में देनदारियां छोड़ दी हैं।

कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित भरे जाएंगे 152 पद
प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित कुल 152 पद भरने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने को मंजूरी दी। जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के तीन रिक्त पदों और जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में प्रवक्ता के चार पदों को भरने को मंजूरी दी है।

ई-स्टांपिंग शुरू करने को स्वीकृति, 31 मार्च 2024 तक स्टांप पेपर बंद होंगे
मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टांप ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टांपिंग शुरू करने को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को निर्णय लिया गया कि स्टांप पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। स्टांप विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टांप पेपर तथा ई-स्टांप पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा। एक अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टांप पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।

 

नंबरदारों, चौकीदार का मानदेय बढ़ाया
प्रदेश में कार्यरत 5,000 नंबरदारों, राजस्व चौकीदारों और अंशकालिक कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के 3,177 नंबरदारों का मानदेय 3,200 से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा 1,950 राजस्व चौकीदार और अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।

स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये मिलेंगे, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा

बैठक में फैसला लिया गया कि पहली से आठवीं कक्षा तक के 5.25 लाख विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण यानी डीबीटी के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये मिलेंगे। यह राशि सीधे बैंक खातों में डाली जाएगी। बैठक में पान मसाला, पान चटनी या अन्य सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टेन गुड्स कैरिड बाई रोड (सीजीसीआर) टैक्स को 3 से बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस 6 से बढ़ाकर 20 रुपये करने का निर्णय लिया गया।