Jun 25, 2024
HIMACHAL

मिशन रिपीट को लक्षित कर जयराम सरकार ने महिलाओं को दिए दो बड़े तोहफे

Himachal Cabinet Decisions: मिशन रिपीट को लक्षित कर जयराम सरकार ने महिलाओं को दिए दो बड़े तोहफे

सार

जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक में परिवहन निगम की बसों में 50 फीसदी किराये में रियायत और सीएम गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय रिफिल के अलावा दो निशुल्क सिलिंडर देने का एलान किया है।

हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट को लक्षित कर जयराम सरकार की महिलाओं के वोट बैंक पर नजर है। जयराम सरकार ने कैबिनेट की बैठक में परिवहन निगम की बसों में 50 फीसदी किराये में रियायत और सीएम गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय रिफिल के अलावा दो निशुल्क सिलिंडर देने का एलान किया है। इससे प्रदेश की आधी आबादी मानी जाने वाली महिलाओं को खुश किया गया है।  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल, 2022 को चंबा में महिलाओं को बस किराये में रियायत देने की घोषणा की थी।
इस फैसले को अंतिम रूप देने के लिए सरकार को करीब डेढ़ महीने का समय लग गया। इस फैसले पर सरकारी स्तर पर बड़ी रिहर्सल हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री दो बार दिल्ली में हाईकमान से भी मिले। भाजपा शासित राज्य में हिमाचल ऐसा पहला प्रदेश है, जहां महिलाओं को किराये में इतनी बड़ी रियायत दी गई है। हिमाचल में भाजपा को सत्ता में रहते हुए साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसी साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं। ऐसे में इन दोनों बड़े फैसलों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
परिवहन निगम पर पड़ेगा 80 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
महिलाओं को बस किराये में 50 फीसदी की रियायत देने से परिवहन निगम पर 80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वर्तमान में परिवहन निगम की प्रतिदिन आय सवा करोड़ है। परिवहन निगम का मानना है कि इस फैसले से निगम की प्रतिदिन कमाई में भी कमी आएगी। निगम की बसों में अब पहले की अपेक्षा ज्यादा महिलाएं सफर करेंगी।

परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ेंगी 360 नई बसें
मंत्रिमंडल ने 360 बसें और अन्य वाहन खरीदने की भी मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपये का सावधि ऋ ण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का फैसला लिया है।

निजी बस ऑपरेटर नाराज, कोर्ट जाएंगे
परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराये में 50 फीसदी रियायत पर निजी बस ऑपरेटर उखड़ गए हैं। यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे।