Author: deshadesh27

समान नागरिक संहिता का समर्थन करने के बाद मंत्री विक्रमादित्य ने लिया यू-टर्न देशआदेश   कॉमन सिविल कोड का बीते दिनों सोशल मीडिया पर खुलकर समर्थन करने के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यू-टर्न ले लिया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय में पत्रकार वार्ता करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, उसका मैं समर्थन करुंगा। पार्टी की तरफ से जो आदेश मिलेंगे, उन्हें माना जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही मुद्दों…

हिमाचल में खुलेंगे और 1000 लोकमित्र केंद्र देशआदेश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में और 1,000 लोकमित्र केंद्र खोलेगी। इससे ग्रामीण युवाओं को घरद्वार रोजगार मिलेगा। बुधवार को शिमला से जारी प्रेस बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उच्च गति की संचार सुविधा के लिए प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर…

अगस्त में उपभोक्ताओं को डिपुओं में दो-दो किलो ज्यादा मिलेगा आटा और चावल देशआदेश हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को डिपुओं में अगस्त में आटा और चावल दो-दो किलोग्राम ज्यादा मिलेगा। प्रदेश के मैदानी जिलों से राशन की कम मांग के चलते उपभोक्ताओं का कोटा बढ़ेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं को दो किलो बढ़ाकर आटा 13 और चावल सात किलो देगा। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी अतिरिक्त राशन का कोटा आवंटित किया गया है। सरसों और रिफाइंड तेल सस्ता होने के बाद अब आटा और…

हिमाचल में 1.18 लाख कर्मचारियों ने चुनी पुरानी पेंशन, 346 रहना चाहते हैं एनपीएस में देशआदेश हिमाचल प्रदेश में केवल 346 कर्मचारी ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में रहना चाहते हैं। करीब 1.18 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को चुना है। सोमवार को एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही अब विकल्प चुनने का अवसर देना बंद कर दिया है। इसके साथ ही अब ओपीएस को धरातल पर लागू करने का रास्ता भी पूरी तरह से…

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख देशआदेश   मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 में स्पष्ट रूप से चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन राज्य को शुरू से ही इस अधिकार से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चंडीगढ़ में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिकार सहित अपने वैध अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सभी उचित मंचों पर आवाज उठा रही है। सोमवार को चंडीगढ़ से जारी एक बयान…

यात्रियों को राहत, हिमाचल में एचआरटीसी की एसी बसों का किराया 20 प्रतिशत घटा टमाटर के बाद अब सेब पर महंगाई आने के आसार देशआदेश   हिमाचल प्रदेश में अब सस्ते दामों पर लोग हिमाचल पथ परिवहन निगम की वातानुकूलित (एसी) बसों में सफर कर सकेंगे। निगम ने एसी बसों का किराया 20 प्रतिशत घटा दिया है। इससे लोग कम किराये में एसी बसों में सफर कर सकेंगे। हालांकि कम किया हुआ किराया वोल्वो बसों में लागू नहीं होगा। साधारण बसों से मात्र पांच फीसदी अधिक किराया ही एसी बसों…

प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला तोड़, दो साल का एनटीटी कोर्स करवा सकती है सरकार देशआदेश   हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों से लंबित 4,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने हिमाचल सरकार को एक नया विकल्प दिया है। एनसीटीई ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद दो साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करा सकती है। एनसीटीई दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने की मंजूरी देने को तैयार हो गया है। हिमाचल सरकार से इस…