Himachal: मुकेश अग्निहोत्री बोले- फील्ड में उतरें एसडीओ और एक्सईएन, जलापूर्ति में लापरवाही सहन नहीं

Mukesh Agnihotri said- SDO and XEN should come to the field, negligence in water supply will not be tolerated

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उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के सभी एसडीओ और एक्सईएन को फील्ड में उतरकर लोगों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को सचिवालय में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुकेश ने दो टूक कहा कि जनता की समस्याओं को तुरंत समाधान होना चाहिए, जलापूर्ति में लापरवाही सहन नहीं होगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग के सभी जोन के मुख्य अभियंताओं को अधिकारियों के फील्ड दौरों की रिपोर्ट लेने और सुपरविजन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जलशक्ति विभाग की सभी विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। बैठक में प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और बजट की आवश्यकता से उप मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। बैठक में सचिव (जल शक्ति) राखिल कहलों, वरिष्ठ सलाहकार नरेन्द्र मोहन सैनी, मुख्य अभियंता मंडी जोन उपेन्द्र वैद्य, मुख्य अभियंता शिमला जोन अनिल मेहता, मुख्य अभियंता धर्मशाला दीपक गर्ग, मुख्य अभियंता हमीरपुर जोन रोहित दुबे, मुख्य अभियंता व निदेशक एसडब्लूएसएम हेमंत तनवर, मुख्य अभियन्ता मुकेश हीरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

12 साल सेवा पूरी करने वाले जल रक्षकों पर कैबिनेट में होगा फैसला
मुकेश ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में जिन जल रक्षकों को सेवाएं प्रदान करते हुए 12 साल पूरे हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट को शीघ्र कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे इन पर सार्थक फैसला हो सके।

केंद्र ने से नहीं मिले जीवन मिशन के 783 करोड़ : मुकेश
मुकेश ने कहा कि 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत 920 करोड़ में से प्रदेश को केवल 137 करोड़ की स्वीकृत राशि ही प्राप्त हुई है। 783 करोड़ की राशि अभी तक नहीं मिली है। जल जीवन मिशन में केंद्र से 6300 करोड़ की कुछ स्वीकृत राशि से सिर्फ 5100 करोड़ की राशि अभी तक प्राप्त हुई है और 1200 करोड़ की स्वीकृत राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।