HP Cabinet Decisions: लेवल-11 वेतनमान वाले पदों के लिए हिमाचली ही होंगे पात्र, मल्टी टास्क वर्करों को तोहफा

मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय बढ़ाया, किसानों के लिए नई योजना
राज्य कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के लगभग 5,000 मल्टी टास्क वर्कर्स (बहुकार्य कर्मचारी) का मासिक मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने गैर-सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को तीन रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी (उपदान) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य कैबिनेट ने लेवल-11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने को स्वीकृत प्रदान की। इस निर्णय के तहत अब केवल बोनाफाइड (स्थायी/मूल) हिमाचली ही ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। पहले ग्रुप बी श्रेणी के तहत आने वाले इन पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी और देशभर के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुपसी के नियमों के तहत की जाएगी। बैठक में 500 पशु मित्रों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई।