स्कूलों के खेल मैदान में शिक्षकों-गैर शिक्षकों के वाहन पार्क करने पर रोक
स्कूलों के खेल मैदान में शिक्षकों-गैर शिक्षकों के वाहन पार्क करने पर रोक
हिमाचल में मुख्यमंत्री के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं फिलहाल बंद
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देशआदेश
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के खेल मैदान में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के वाहन खड़े करने पर रोक लगा दी गई है।
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खेल गतिविधियां प्रभावित होने की शिकायतें मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।
स्कूलों परिसर में भी निजी वाहन खड़े करने की मनाही रहेगी। निदेशालय के आदेश नहीं मानने वालों को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भी चेताया गया है।
उच्च शिक्षा निदेशालय के पास प्रदेश के कई स्कूलों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि खेल मैदानों में शिक्षक और गैर शिक्षकों के दिन भर वाहन खड़े रहते हैं।
परिसर में भी गाड़ियां खड़ी करने के चलते पैदल आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।
गाड़ियां खड़ी रहने से विद्यार्थियों को खेल खेलने में परेशानियां हो रही हैं।
इस पर संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों के निजी वाहनों को खेल मैदान और परिसर में खड़ा करने पर रोक लगा ही है।
CM Helicopter: हिमाचल में मुख्यमंत्री के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं फिलहाल बंद
हिमाचल प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। इसीलिए सुक्खू मंगलवार को अचानक दिल्ली के लिए जुब्बड़हट्टी से नियमित फ्लाइट में गए। दरअसल, राज्य में नया हेलिकॉप्टर अभी आया नहीं है और पुराने की लीज 1 जून को खत्म हो चुकी है।
नया हेलिकॉप्टर लेने के लिए 15 जून को फिर से टेंडर लगाए गए हैं, जो 1 जुलाई को खुलेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि नया कब तक आएगा।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री को मंगलवार को अचानक दिल्ली जाना था तो उन्हें जाने के लिए हेलिकॉप्टर नहीं था। चूंकि राज्य सरकार ने 1 जून से हेलिकॉप्टर की सेवाओं को बंद कर दिया है।
ऐसा किए जाने से इस महीने हेलिकॉप्टर पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। इससे सामान्य प्रशासन विभाग की बचत भी हुई है।
अधिकारी बोले, सरकार अपने गैर जरूरी खर्च कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही
सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि नए आर्थिक संसाधन सृजित करने के साथ राज्य सरकार अपने गैर जरूरी खर्च कम करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली और चंडीगढ़ में हिमाचल सदन और भवन का किराया सभी के लिए 200 से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दिया है।