गिफ्ट डीड पूरी होने तक तैयार नहीं करेंगे एफआरए केस

लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में अब गिफ्ट डीड पूरी होने तक एफआरए के केस तैयार नहीं किए जाएंगे।

गुरुवार को विधानसभा सदन में विधायक हंसराज के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में 12 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करेगी।इन सड़कों के निर्माण के लिए बजट मुहैया करवाया जाएगा।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 500 तक की आबादी वाले 17,082 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना था। इनमें से 15,556 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

चालू वित्त वर्ष में 18 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम चला हुआ है। सरकार चरणबद्ध तरीके से 500 तक की आबादी वाले हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ेगी।

 

पुल टूटने के मामले में 14 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई
धर्मशाला। बनेर खड्ड और जाहू में निर्माणाधीन पुलों के गिरने के मामले में लोक निर्माण विभाग के 14 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई गई है।

लोक निर्माण मंत्री विकमादित्य सिंह ने यह जानकारी इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

उन्होंने कहा कि बनेर खड्ड में पुल गिरने के मामले में अधिशासी अभियंता संजीव कुमार महाजन, वर्तमान अधिशासी अभियंता विजय कुमार, अधिशासी अभियंता सुशील कुमार, सहायक अभियंता सुभाष चंद्र, सहायक अभियंता मनोज सूद, सहायक अभियंता हिमांशु, सहायक कनिष्ठ अभियंता धीरज शर्मा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता अजय खत्टा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

वहीं, जाहू पुल गिरने के मामले में अधिशासी अभियंता प्रमोद कश्यप, अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार, सहायक अभियंता अनिल कुमार, कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार और कनिष्ठ अभियंता मनोज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

 

उन्होंने कहा कि एक अधिकारी अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार का जवाब संतोषजनक पाए जाने पर सरकार ने इनके खिलाफ अनुशासात्मक कार्रवाई बंद कर दी है।

ठेकेदार को निविदाओं में शामिल न होने के आदेश जारी कर दिए हैं।

 

11 स्वास्थ्य संस्थानों की संपत्ति पर लोगों ने किया अतिक्रमण

धर्मशाला। हिमाचल में 11 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों (एलोपैथी) की संपत्ति पर अतिक्रमण के मामले पंजीकृत हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी विधायक जनकराज की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। अतिक्रमण को हटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोर्ट गया है।

इनमें सामुदायिक भवन निहरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौक, नागरिक अस्पताल करसोग, क्षयरोग चिकित्सालय धर्मपुर, स्वास्थ्य केंद्र कलिंदा, नागरिक अस्पताल बैजनाथ, नागरिक अस्पताल डाडासीबा आदि स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण किया गया है।