नई पंचायतों की फाइनल अधिसूचना 15 मार्च को होगी जारी

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नई पंचायतों की फाइनल अधिसूचना 15 मार्च को होगी जारी

 20 तक होगा वार्डों का परिसीमन, चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू

हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों की फाइनल अधिसूचना 15 मार्च को जारी होगी, जबकि वार्डों के डि-लिमिटेशन (परिसीमन) का कार्य 20 मार्च तक पूरा हो जाएगा। 20 मार्च से जिला उपायुक्त आरक्षण रोस्टर पर काम करेंगे, जबकि 25 मार्च के आसपास पंचायतीराज विभाग रोस्टर की फाइनल अधिसूचना जारी करेगा। प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज विभाग को यह आदेश जारी किए हैं। पंचायतीराज विभाग ने 64 पंचायतों के लिए जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समय की कमी के चलते अब नई पंचायतें नहीं बनेगी। 10 मार्च से पंचायतीराज विभाग ने आवेदन लेने बंद कर दिए हैं। हिमाचल में बैजनाथ की चार पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया है। इन्हें बीड़ नगर पंचायत में शामिल किया गया है। इनमें बीड़, चौगान, गनेहड़ और क्यारी पंचायत शामिल है। पंचायतीराज विभाग के पास 800 नई पंचायतें बनाने के लिए आवेदन आए थे। इसमें से 136 पंचायतों का गठन किया गया। 64 पंचायतों के गठन के लिए लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। रविवार तक इसकी फाइनल अधिसूचना जारी की जानी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 मार्च तक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। समय की कमी के चलते नई पंचायतें बनाने पर सरकार ने मना कर दिया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायतीराज विभाग को पत्र जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। पंचायतीराज विभाग का मानना है कि दो से तीन दिन का समय रोस्टर में भी लगेगा। इसके बाद चुनाव संबंधित दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे जाने हैं। इसके बाद ही आयोग की तरफ से मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाना है। मतदाता सूचियों में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे व नए नाम जोड़ने के लिए भी आयोग की तरफ से समय दिया जाना है।

चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतीराज विभाग और शहरी विकास विभाग में बैठकों का दौर जारी रहा।

 

 

145 सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियों से सैकड़ों स्कूलों में बदलेगा स्टाफ

 

सरकार ने प्रदेश के प्रमुख 145 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए चुना है। इन स्कूलों में विभिन्न विषयों के 5600 शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। वर्तमान में जो शिक्षक यहां पढ़ा रहे हैं, उनसे चयन परीक्षा पास नहीं हुई तो बड़े स्तर पर तबादलों का दौर चलेगा। परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों को अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति में इन शिक्षकों की ओर से अपनी एडजस्टमेंट के लिए साथ लगते स्कूलों के शिक्षकों को स्थानांतरित करने के लिए राजनीतिक दबाव भी बनाया जाएगा। ऐसे में आने वाले एक माह के दौरान प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षण संस्थानों में स्टाफ बदलने की तैयारी है।

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