राज्य बिजली बोर्ड के करीब 40 हजार कर्मचारियों और पेंशनरों को नया वेतनमान देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी मामले के आकलन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। नए वेतनमान को देने के बाद बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। इस पर मंथन करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नया वेतनमान दिया जाने पर फैसला लिया जाएगा। कमेटी को दस दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और बोर्ड के अध्यक्ष आरडी धीमान ने कमेटी का गठन किया है।

मुख्य सचिव ने की पोषण अभियान की समीक्षा
वहीं, मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार के पोषण अभियान की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इस बाबत चर्चा की। कोरोना संकट के बीच बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध करवाने के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। उन्होंने 17 फरवरी से प्रदेश में खुलने जा रहे पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी का सख्ती से पालन करने को कहा।