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मानसून सत्र: सड़कों की बदहाली, कर्मचारियों के मुद्दों सहित मानसून सत्र में गूंजेंगे 367 प्रश्न  मानसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक चार दिन के लिए चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले यह छोटा सत्र होगा, मगर इसमें विधायकों की ओर से विभिन्न मुद्दे उठाए जाएंगे। देश आदेश   हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सड़कों की बदहाली, कानून-व्यवस्था, कर्मचारियों से संबंधित और अन्य मुद्दे गूंजेंगे। खनन, पेयजल व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसलों को भी विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर…

घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने मिलती रहेगी 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली, सब्सिडी की नईं दरें जारी                 हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक हर महीने निशुल्क बिजली मिलती रहेगी। प्रदेश सरकार ने बिजली की कम खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त सप्लाई की अटकलों पर विराम लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए सब्सिडी की नई दरें जारी कर दी हैं। राज्य विद्युत विनियामक आयोग की ओर…

Panchayat Secretary Recruitment: पंचायत सचिवों के 389 और पद भरेगी हिमाचल सरकार   हिमाचल सरकार पंचायत सचिवों के 389 और पद भरेगी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से पंचायत सचिवों की भर्ती होगी।   हिमाचल प्रदेश में दूसरे चरण में सरकार पंचायत सचिवों के 389 और पद भरेगी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से पंचायत सचिवों की भर्ती होगी। भर्ती में पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं को 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। पंचायत सचिवों के ये पद भरने के बाद 166 पद रिक्त रहेंगे। पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं के लिए दस साल…

हिमाचल प्रदेश में विधायकों की सहमति के बिना नहीं होंगे तबादले, आदेश जारी; जानें विस्तार से       हिमाचल प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले विधायकों की सहमति के बिना नहीं होंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की सहमति और विभागों के मंत्री के नोट पर ही तबादले हो सकेंगे। तर्क दिया जा रहा है कि विधायकों को अपने क्षेत्र की जानकारी रहती है, ऐसे में इनकी सहमति जरूरी है।                     शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग,…

हिमाचल में को-टर्मिनस आधार पर नई भर्तियों की हुई घोषणा, इतनी मिलेगी सैलरी; फटाफट जानें                   हिमाचल सरकार ने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग तथा उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड के कार्यालयों में को-टर्मिनस आधार पर सृजित/भरे गए ग्रुप सी तथा डी पदों को लेकर नए सिरे से नियम एवं शर्तें जारी की हैं। इसके तहत वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार (ग्रुप-सी) के पद पर नियुक्ति केवल संबंधित गण्यमान्य व्यक्तियों की विशिष्ट सिफारिशों पर ही की जाएगी। साथ…