Himachal Cabinet: महिलाओं को बस किराये में 50 फीसदी की छूट

Himachal Cabinet: महिलाओं को बस किराये में 50 फीसदी की छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क जलापूर्ति, जानें बड़े फैसले

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। इस योजना में विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए कई गहन हस्तक्षेपों के माध्यम से माताओं और बच्चों की पोषण स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है।

इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है और यह डायरिया, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़कर बचपन में कुपोषण को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने राज्य में चलने वाली एचआरटीसी की साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत की रियायत देने का फैसला किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2022 को चंबा में घोषणा की गई थी।

एचआरटीसी खरीदेगा 360 नई बसें
साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) के पक्ष में 160 करोड़ रुपये के टर्म लोन लेने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे 360 नई बसें खरीदी जाएंगी। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने 1 मई 2022 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया

एलपीजी सिलिंडर
दो निशुल्क एलपीजी सिलिंडर मिलेंगे
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निशुल्क सिलिंडर उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक का चाइल्ड एडप्शन लीव स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की।

इनका मानदेय बढ़ाया

कैबिनेट ने राजस्व विभाग के पटवार सर्कलो में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय मौजूदा 4100 से 5000 प्रति माह करने का फैसला लिया। साथ ही राजस्व विभाग में लंबरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 से 3200 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने मिड-डे मील के तहत 1 अप्रैल 2022 से कुक कम सहायिका के मानदेय में 900 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20650 से अधिक सहायिकाओं को लाभ होगा।

अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय बढ़ाया
बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2022 से 900 प्रति माह करने का निर्णय लिया। इससे 581 जल वाहक लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने एसएमसी के तहत नियुक्त सभी श्रेणी के 2477 शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू माना जाएगा।

सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित करने और भरने की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थियेटर सहायक के 177 पदों को भरने का निर्णय लिया।

इसी तरह पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 100 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती/बैचवाइज भरने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 130 पदों को अनुबंध/आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

नर्सरी के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के दो सेट
कैबिनेट ने अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी (नर्सरी) के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी के दो सेट सिलाई शुल्क 200 रुपये प्रति वर्ष के साथ प्रदान करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा एकमुश्त निपटान योजना को एक साल के लिए विस्तार को मंजूरी दी। इससे11,133 लाभार्थियों को लाभ होगा।