सुक्खू बोले- कर्मचारियों को तीन महीने में डीए की किस्त, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण

कानून के सामने कोई मुख्यमंत्री हो या कोई डीजीपी हो, सब पर कार्रवाई संभव : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि महंगाई भत्ते (डीए) की लंबित किस्त के लिए कर्मचारी दो-तीन महीने इंतजार करें। वह कुछ न कुछ जरूर देंगे। राजस्व आएगा तो कर्मचारियों में बांटा जाएगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में सरकार 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने का प्रयास करेगी।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सचिवालय के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग जायज है। वह डीए देना चाहते हैं। पर जब तीन प्रतिशत डीए दिया तो राज्य सरकार पर 700-800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ गया।

जहां तक प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों के लिए फाइव डे वीक की व्यवस्था करने की बात है तो इस बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। सीएम ने चुटकी ली कि ऐसा न हो कि इससे घर में झगड़े हों।

 

बुधवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के शपथ समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियों को आने वाले वक्त में कम करेगी।

वह नहीं चाहते कि कर्मचारी जिंदगीभर आउटसोर्स में रहें, जब बुढ़ापा हो तो कोई सहारा न हो।

 

 

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की जितनी भी देनदारियां हैं, वह वर्तमान सरकार पर पिछली भाजपा सरकार ने डाली हैं।

क्रिप्टोकरेंसी और भर्ती पर आंखें मूंदी रखीं। पिछली सरकार के समय यह अव्यवस्था रही। वर्तमान सरकार ने दस माह में होटल वाइल्ड फ्लॉवर हॉल के बारे में केस जीता।

पोस्ट कोड 817 का मामला जीता। कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की।

 

कानून के सामने कोई मुख्यमंत्री हो या कोई डीजीपी हो, सब पर कार्रवाई संभव : सुक्खू
सीएम मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निशांत मामले में कहा कि गलत नहीं होना चाहिए और न ही किसी पर गलत आरोप लगना चाहिए। न ही किसी के साथ गलत होना चाहिए। उसके तथ्य जब आएंगे तो उसे देखा जाएगा।

कानून के सामने कोई मुख्यमंत्री हो, कोई डीजीपी हो, सब पर कार्रवाई संभव है। लेकिन अभी पुलिस सारे तथ्यों का अध्ययन कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।